किफायती हवाई सेवा पुरविण्याच्या इराद्याने भारतात व्यवसायाची पंखे पसरू पाहणाऱ्या एअर आशियासमोर अडथळे निर्माण करणारा राजकीय आणि कॉर्पोरेट प्रयत्न असफल ठरला आहे.थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून टाटा समूह आणि मलेशियास्थित एअर एशिया यांना आक्षेप घेणारी भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेत केलेल्या मागणीनुसार देशात उड्डाणाच्या परवानगीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तर स्वस्त हवाई सेवेच्या स्पर्धेला घाबरत इतर सर्व प्रस्थापित विमान कंपन्यांनी याबाबत हवाई नियामकाला लिहिलेले पत्र बाद केल्याचे जाहीर केले आहे.केंद्र सरकाने दिलेल्या भारतीय हवाई परवानगीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. याबाबत स्थगितीसारखा कोणताही अंतिम निर्णय देण्यास न्या. बी. एस. चौहान व ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. मात्र याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी कायम राहण्याचेही स्पष्ट केले. मलेशियाची एअर आशिया व टाटा सन्स यांच्यामार्फत ३० अब्ज डॉलरच्या भागीदारीतील व्यवसायास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. देशांतर्गत हवाई सेवा सुरू होणाऱ्या या व्यवसायात टेलिस्ट्रा ट्रेडप्लेसचे अरुण भाटीया यांचाही हिस्सा आहे. ४९ टक्क्यांसह टाटा समूह यात मोठा भागीदार आहे. कंपनीच्या परवानगीचे सर्व सोपस्कार फेब्रुवारीअखेपर्यंत पूर्ण होऊन त्यानंतर लवकरच सेवा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.स्पर्धक हवाई कंपन्यांच्या बेंडकुळ्या! टाटा-एअर आशियाला हवाई सेवेवर गदा आणण्यासाठी नियामकाकडे संघटितपणे पत्र लिहिणाऱ्या प्रस्थापित खासगी विमान कंपन्यांचा बार फुसका ठरला आहे. याबाबत ११ फेब्रुवारीच्या पत्रात त्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप व इतर मुद्दे निकालात निघाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया देत कंपनीला लवकरच प्रत्यक्षातील हवाई झेप घेण्याचा परवाना मिळेल, असे नियामक यंत्रणेतील एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले. एअर इंडिया वगळता या पत्रावर जेट, इंडिगो, स्पाइसजेट, गोएअरच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केल्या असून त्यांनी एअर आशिया इंडियाच्या संभाव्य उड्डाणाच्या भीतीने फेब्रुवारीतील आरक्षित तिकिटे निम्म्या दराने विकली आहेत.
