‘एजीआर’संबंधी निर्णयाचा फेरविचार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासह अव्वल दूरसंचार कंपन्यांच्या पूर्वी दिलेल्या समयोजित एकत्रित महसुलासंबंधी (एजीआर) निर्णयाचा फेरविचार करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. याचिकेला विचारात घेण्याचे समर्थनीय कारण नसल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने आठवडाभरात २३ जानेवारीपर्यंत सर्व थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

कंपन्यांनी बिगर-दूरसंचार व्यवसायातून कमावलेल्या उत्पन्नातून सरकारला महसूल द्यावा अर्थात ‘समयोजित एकत्रित महसूल (एजीआर)’ म्हणून ओळखली जाणारी तब्बल १.४७ लाख कोटी रुपयांची कैक वर्षांची थकबाकी चुकती करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिला होता. त्यासाठी कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्या विरोधात भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया, टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेस आणि सिस्टेमा श्याम सव्‍‌र्हिसेस या कंपन्यांनी ही फेरविचार याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अरुण मिश्रा, एस. ए. नझीर आणि एम. आर. शहा यांच्या पीठाच्या दालनात झालेल्या सुनावणीत ही याचिका गुणवत्तेअभावी खारीज करण्यात आली. दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्यांकडून उपस्थित केले गेलेले आक्षेप ‘अत्यंत क्षुल्लक’ स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करून, न्यायमूर्तीनी २४ ऑक्टोबरच्या निकालातून दूरसंचार खात्याकडून रचित ‘एजीआर’ची व्याख्याच उचित असल्याचे सांगितले.

‘एजीआर’ गणनेनुसार, विविध १५ कंपन्यांकडून एकत्रित १.४७ लाख कोटी रुपये येणे असल्याचे केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल अलीकडेच दावा केला आहे. यात परवाना शुल्काची थकबाकी ९२,६४२ कोटी रुपयांची, तर ध्वनिलहरी वापर शुल्काच्या रूपात ५५,०५३ कोटी रुपये येणे असल्याचे प्रसाद यांचा दावा आहे.

सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून या संबंधाने दाखल प्रतिज्ञापत्रात, एअरटेलला परवाना शुल्क म्हणून २१,६८३.१३ कोटी रुपयांची थकबाकी, तर व्होडाफोनला १९,८२३.७१ कोटी रुपये, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला १६,४५६.४७ कोटी रुपये येणे असल्याचे नमूद केले आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांकडेही अनुक्रमे २,०९८.७२ कोटी रुपये आणि २,५३७.४८ कोटी रुपये थकले आहेत.

या थकीत रकमेवरील व्याज आणि दंड आकारही योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करताना, या संबंधाने आणखी कोणत्याही न्यायालयीन कज्जे विचारात घेतले जाणार नाहीत, असेही फर्मावले आहे. नेमक्या थकीत रकमेची गणना दूरसंचार विभागाने करून तिच्या वसुलीचा कालबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करण्यासही सांगितले आहे.

एअरटेलकडून निराशा आणि इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने, फेरविचार याचिका खारीज केल्याबद्दल भारती एअरटेलने निराशा व्यक्त केली. ‘एजीआर’च्या व्याख्येसंदर्भात उभा केलेला वाद हा दीर्घकालीन आणि अस्सल आहे, असा विश्वास व्यक्त करतानाच पुन्हा फेरविचार याचिकेची शक्यता तपासून पाहिली जाईल, असे संकेत या प्रतिक्रियेत कंपनीने दिले. आधीच दूरसंचार उद्योग प्रचंड वित्तीय ताणाखाली असून, या निर्णयाच्या परिणामी या क्षेत्राच्या उरल्यासुरल्या व्यवहार्यतेचाही लोप होईल आणि ५ जी ध्वनिलहरीसारख्या नवीन तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक गुंतवणूकही यातून बाधित होईल, असा इशारा कंपनीने दिला आहे.

ग्राहकसंख्येत ‘जिओ’ अव्वलस्थानी

नवी दिल्ली : उद्योगपती मुकेश अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स जिओ स्थापनेच्या तिसऱ्या वर्षी देशातील क्रमांक एकची दूरसंचार कंपनी ठरली आहे. ग्राहकसंख्या आणि महसूल याबाबत रिलायन्स जिओने व्होडाफोन आयडियाला नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मागे टाकले आहे. नोव्हेंबरअखेर रिलायन्स जिओच्या ग्राहकसंख्येत ५६ लाखांची भर पडून ही संख्या ३६.९९ कोटी झाली आहे. एकूण ११५ कोटी ग्राहकसंख्येच्या भारतीय दूरसंचार बाजारपेठेत रिलायन्स जिओचा बाजारहिस्सा ३२.०४ टक्के नोंदला गेला आहे. आधीच्या ऑक्टोबरमध्ये जिओचा बाजारहिस्सा  ३०.७९ टक्के होता, तर महसुलाबाबत नोव्हेंबरमध्ये कंपनीचा ३१.७ टक्के हिस्सा राहिला आहे. भारती एअरटेलचे ग्राहकही नोव्हेंबरमध्ये १६.५० लाखांनी वाढून ३२.७३ कोटींवर, तर बाजारहिस्सा २८.३५ टक्के नोंदला गेला आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारतातील एकूण मोबाइल ग्राहकसंख्येत २.८८ कोटींची घसरण झाली आहे. व्होडाफोन आयडियाच्या मोबाइल ग्राहकसंख्येत नोव्हेंबरमध्ये ३.६४ कोटी घसरण झाली असून कंपनीची एकूण ग्राहकसंख्या ३३.६२ कोटींवर येऊन ठेपली आहे.