मुंबई : ‘डीएसके’ कर्जप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या विद्यमान तसेच माजी अध्यक्षांना अटक केल्याच्या प्रकरणी देशातील बँकप्रमुखांच्या संघटनेने रोष व्यक्त करीत सर्वोच्च यंत्रणेकडे दाद मागण्याचे ठरविले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांना बुधवारी अटक झाल्यानंतर याबाबत भूमिका घेण्यासाठी ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) ची तातडीची बैठक शुक्रवारी मुंबईत झाली. तब्बल तीन तास चाललेल्या या बैठकीला सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांचे प्रमुख उपस्थित होते. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कारवाई करण्यात आलेल्या उच्च पदस्थांवर विश्वास व्यक्त करतानाच संपूर्ण बँक व्यवस्था संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापनाच्या पाठीशी असल्याचे संघटनेचे मुख्य कार्यकारी जी. व्ही. कन्नन यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले. कारवाई झालेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूणच बँक व्यवस्थापनावर यापूर्वी भागधारक, कर्मचारी संघटना यांनीही विश्वास व्यक्त केला आहे. बँक कर्मचारी संघटनेनेही केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव राजीव कुमार यांना याबाबत पत्र पाठवून डीएसके प्रकरणात विद्यमान अध्यक्षांचा संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे. कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह.. पुणे/मुंबई : डीएसके कर्ज प्रकरणातील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या विद्यमान अध्यक्षांवर झालेल्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. किरकोळ रकमेच्या कर्जवाटपासाठी एखाद्या बँकप्रमुखाला अटक करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवरील तपासयंत्रणांना आहेत का इथपासून ते मोठय़ा रकमेच्या थकीत कर्ज प्रकरणात आतापर्यंत अन्य बँकप्रमुखांना, निर्ढावलेल्या कर्जबुडव्यांना अटक का होत नाही, असा सवालही केला जात आहे. बॅंक अधिकाऱ्यांच्या अटकेसंदर्भात विविध बँकिंगतज्ज्ञ आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी केवळ एकाच बँकेवर कारवाई का केली गेली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरकारी बँकांचे प्रमुख, त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर थेट कारवाई करून सरकार सार्वजनिक बँकांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप एका बँकेच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला. कर्ज वितरणात आधीच बिकट स्थिती असताना अशा प्रकारच्या कारवाईने बँका यापुढे कर्जवाटपासाठी हात आखडता घेतील, असेही हा अधिकारी म्हणाला. डीएसकेला केवळ ९४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्या प्रकरणात एवढी मोठी कारवाई होत असेल तर यापूर्वीच्या व मोठय़ा रकमेच्या कर्जाबाबत झालेल्या व्यवहारांचे व संबंधित बँकांचे प्रमुख, त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे काय, असा सवालही या अधिकाऱ्याने केला. अशा पद्धतीने फौजदारी कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे का, असा सवाल करीत ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी या प्रकरणामध्ये पोलिसांची अतिघाई नडली असल्याचे मत व्यक्त केले. एक कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कर्जाचे प्रकरण हे बँकेच्या संचालक मंडळासमोर जाते. या संचालक मंडळामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचा, सरकारच्या अर्थ खात्यातील आणि सनदी लेखापाल अशा तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश असतो आणि हे संचालक मंडळ चर्चेअंती कर्ज प्रकरण मंजूर करते. कर्ज देताना मालमत्ता तारण ठेवली जाते, याकडे ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञाने लक्ष वेधले आहे. या कर्ज प्रकरणामध्ये अनियमितता असेल तर त्याला व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक दोषी कसे असू शकतात? दोष असलाच तर तो संचालक मंडळातील सर्वाचाच असला पाहिजे. अनियमितता असेल तर संबंधित व्यक्तीला निलंबित करून त्याची चौकशी केली जाऊ शकते. उचलून बेडय़ा घालणे ही योग्य पद्धत होत नाही. डी. एस. कुलकर्णी यांची कर्ज प्रकरणे चार बँकांशी संबंधित असतील तर केवळ एकाच बँकेवर कारवाई का केली गेली याचे उत्तर मिळायला हवे, याकडे अनास्कर यांनी लक्ष वेधले. बँक ऑफ महाराष्ट्रसंदर्भात घडलेल्या घटनांचा बँकिंग आणि नोकरशाहीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. कोणीही निर्णय घेण्यास धजावणार नाही, असे मत जनता सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष अरिवद खळदकर यांनी व्यक्त केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील एखाद्या बँकेच्या प्रमुखाला अटक करण्याचे अधिकार स्थानिक तपासयंत्रणांना मुळात नाहीतच. अशी कारवाई केवळ अंमलबजावणी संचालनालय अथवा केंद्रीय अन्वेषण विभागालाच करता येते. शिवाय त्यासाठी अशा सर्वोच्च स्तरावरील यंत्रणेला केंद्रीय अर्थ व्यवहार खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष आणि अन्य ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करताना स्थानिक तपासयंत्रणांनी आणि पर्यायाने राज्य शासनाने कायद्याचीच पायमल्ली केली आहे. - देविदास तुळजापूरकर, सरचिटणीस, एम्प्लॉई अ‍ॅण्ड ऑफिसर्स फेडरेशन ऑफ बँक ऑफ महाराष्ट्र.
