अमेरिकी प्रशासनाच्या प्रस्तावित इमिग्रेशन सुधारणा विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त करीत, व्हिसाविषयक येऊ घातलेले हे र्निबध म्हणजे ज्ञानाधारीत कर्मचारीवर्गावरील लादण्यात येणारा अवरोध ठरेल, असे प्रतिपादन अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले पी. चिदम्बरम यांनी केले. ज्ञानाधारीत कर्मचारी वर्गाचे तात्पुरत्या होणाऱ्या स्थानांतरणाला (जे कोणत्याही तऱ्हेने ‘परदेश निवास (इमिग्रेशन)’ या व्याख्येत बसत नाही) नाहक एक मोठी समस्या म्हणून बागुलबुवा केला जात आहे, अशा शब्दात या मुद्दय़ाचा चिदम्बरम यांनी परामर्श घेतला. अमेरिकी सिनेटने पारित केलेल्या विधेयकातून व्हिसासाठी येणारा खर्च वधारणार असून, एच-१बी व्हिसाधारकांच्या वेतनमानातही मोठी वाढ सुचविण्यात आली आहे. या विधेयकाला कायद्याचे रूप प्राप्त झाल्यास, १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरहून अधिक व्यवसाय असणाऱ्या भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान व पूरक सेवा उद्योगांना आणि टीसीएस व इन्फोसिससारख्या अमेरिकी ग्राहकांवर प्रचंड मदार असणाऱ्या सॉफ्टवेअर सेवा निर्यातदार कंपन्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ संभवणार आहे. भारताने अनुसरलेल्या आर्थिक सुधारणांपायी अनेकानेक भारतीय कंपन्यांनी उत्तुंग उंची व दर्जा प्राप्त केला असून, अनेकदा त्यांची अमेरिकी कंपन्यांबरोबर थेट स्पर्धा होताना दिसते. पण या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धेला राजकीय मंच मिळवून देणे गैर असल्याचे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका आणि भारताच्या उद्योगक्षेत्रांनी समृद्ध समाजाच्या निर्मितीसाठी एकत्रितपणे कार्य करण्याचे कळकळीचे आर्जव करून, परस्परांतील उद्योजकीय शत्रुत्वाला राजकीय आखाडय़ावर स्थान दिले जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी अमेरिकी उद्योजकांना केले.
