नवी दिल्ली : वर्षअखेपर्यंत सरकारी हिस्सा विकला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या मंत्रिस्तरीय समितीचे नेतृत्व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविले गेले आहे. चार सदस्यीय समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून शहा यांच्या व्यतिरिक्त या समितीत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल व नागरी उड्डाणमंत्री हरदीपसिंग पुरी हे सदस्य आहेत. यापूर्वीच्या समितीचे अध्यक्षपद तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे होते. तसेच त्या वेळच्या समितीतील रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी मात्र यंदाच्या समितीत नाहीत. समितीत यापूर्वी असलेले पीयूष गोयल यंदाही कायम आहेत. तर यंदाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात नसलेले अशोक गजपती राजू व सुरेश प्रभू हे मात्र नव्या समितीत नाहीत. परिणामी सदस्यांची संख्या आधीच्या पाचवरून आता चारवर आली आहे. दुसऱ्या पर्वातील मोदी सरकारने चालू वर्षांकरिता १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य राखल्याचे यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केले गेले. देशातील एकमेव सार्वजनिक विमान सेवा असलेल्या एअर इंडियातील हिस्सा विक्रीकरिता ‘एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्ह मॅकेनिझम’ नावाने पहिल्यांदा जून २०१७ मध्ये समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सरकारने एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सा विक्रीकरिता गेल्या वर्षी गुंतवणूकदारांकडून निविदा मागविल्या होत्या. मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर सरकारने ईवाय (पूर्वाश्रमीची अर्न्‍स्ट अ‍ॅण्ड यंग) या व्यवहार सल्लागार आस्थापनेची नियुक्ती केली. सरकार आता मात्र १०० टक्के हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया राबविणार आहे. ती डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. नवगठित समितीची बैठक संसदेचे अधिवेशन संपताच, २६ जुलैनंतर होण्याची शक्यता आहे.
