देशात गुंतवुणकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उद्योगात कार्यसुलभता आणण्याच्या उद्दिष्टाने सध्याच्या कायद्यातील काही किरकोळ गुन्ह्य़ांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या विचाराला मुंबई ग्राहक पंचायतीने विरोध केला आहे. अर्थमंत्रालयाने ८ जून २०२० रोजी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या कायद्यातील काही किरकोळ गुन्ह्य़ांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्याचा विचार असल्याचे जाहीर केले. याअनुषंगाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या १९ कायद्यांतील तुरुंगवासाच्या शिक्षा असलेल्या कलमांची जंत्री दिली असून त्याबाबत राज्य सरकारे, व्यापार, उद्योग संघटना, अशासकीय संघटना आणि सर्वसाधारण जनतेकडून मते व सूचना २३ जूनपर्यंत मागवल्या होत्या. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या विधि तज्ज्ञ गटाने सर्व कायद्यांचा अभ्यास के ल्यानंतर गंभीर बाब आढळून आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारच्या मूळ हेतूंबद्दलच शंका निर्माण करण्याइतपत ही बाब गंभीर असल्याचे आढळून आल्याचेही नमूद करण्यात आले. याबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे आक्षेप : मूळ प्रस्तावच गुलदस्त्यात : अर्थ मंत्रालयाने १९ कायद्यांतील शिक्षेची तरतूद असलेली सध्याची संबंधित कलमे प्रसिद्ध केली असली तरी त्या प्रत्येक कलमात सरकारतर्फे नक्की काय दुरुस्ती प्रस्तावित आहे याबद्दल कोणताही उल्लेखच नाही. एखाद्या कायद्यात सध्या एखाद्या गुन्ह्य़ाला एक वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी तरतूद असेल तर सरकार यात नेमकी काय दुरुस्ती करू इच्छिते? एक वर्षांपर्यंतची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करणार का आणि तसे असल्यास त्या बदल्यात दंडाची रक्कम पुरेशी वाढवणार का आणि तसे असेल तर ती रक्कम किती वाढवणार हे सरकारने प्रस्तावित न करता नुसत्याच त्यावर सूचना/प्रतिक्रिया मागवणे हा प्रकार अतार्किक आणि अनाकलनीय आहे. उद्या ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सरकार सरळ वटहुकमाद्वारे या दुरुस्त्या आपल्या माथी मारू शकेल आणि परत आम्ही यावर सर्वाची मते मागवली होती हे सांगायला सरकार मोकळे. किरकोळ गुन्हे कशाला म्हणायचे? : केंद्रीय सरकार आपल्या ८ जूनच्या परिपत्रकात किरकोळ गुन्ह्य़ांचे निर्गुन्हेगारीकरण करणार, असे घोषित करते; परंतु ज्या १९ कायद्यांतील शिक्षेची कलमे दिली आहेत त्यात तीन वर्षांहून जास्त आणि ज्या गुन्ह्य़ांना तब्बल दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची आणि २५ ते ५० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे, असे गुन्हेसुद्धा किरकोळ गुन्ह्य़ांच्या यादीत असल्याचे दिसून आले आहे. ज्या आर्थिक गुन्ह्य़ांना तीन, पाच, सात आणि दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सध्याच्या कायद्यात आहे, ते गुन्हे हे कोणत्या निकषावर किरकोळ गुन्हे ठरू शकतात? ज्या कायद्यात दुसऱ्यांदा तोच गुन्हा केल्यास किमान पाच ते जास्तीत जास्त दहा वर्षांची वाढीव तुरुंगवासाची शिक्षासुद्धा किरकोळ गुन्ह्य़ात जमा केली! सर्वसामान्यांच्या ठेवी आणि गुंतवणूक धोक्यात : ज्या कायद्यातील गंभीर गुन्हेसुद्धा किरकोळ गुन्हे दाखवून त्यांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहेत त्या १९ कायद्यांतील महत्त्वाचे कायदे कष्टकरी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाच्या हजारो कोटींची रक्कम, सामान्य ठेवीदारांच्या कोटींची रक्कम बँकांमध्ये आणि अन्य ठेवी घेणाऱ्या अधिकृत कंपन्यांमध्ये सुरक्षित राहावेत यासाठी केले आहेत. त्याचे उल्लंघन केल्यास गुन्हेगारांना कमीअधिक काळाच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाची तरतूद या कायद्यात केली आहे. यातील बहुतांश गुन्हे हे आर्थिक गुन्हे या सदरात मोडण्यासारखे आहेत. यातील बहुतांश गुन्ह्य़ांना किमान एक ते जास्तीत जास्त दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. अशा सर्व गुन्ह्य़ांना किरकोळ गुन्हे म्हणून शिक्का मारून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली सरकार नक्की कोणाचे हितरक्षण करू पाहात आहे?
