विश्लेषक जगताकडून टीका मुंबई : देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्या एकत्रीकरणाची सोमवारी घोषणा करण्यात आली. बँकिंग व्यवस्थेला विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जडलेला आजार दूर करण्यासाठी सरकारने गंभीरपणे टाकलेले हे पाऊल असल्याचे भासविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात सरकारने आपले दायित्व झटकण्यासाठी शोधलेली ही पळवाट असल्याची प्रतिक्रिया विविध विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांनीही सरकारच्या या निर्णयाबाबत निराशा व्यक्त केली. विलीनीकरण होत असलेल्या तीन बँकांपैकी सर्वाधिक दोनतृतीयांश व्यवसाय असलेल्या बँक ऑफ बडोदाच्या समभागाला याचा जबर फटका सोसावा लागला. सरकारी बँकांचा आजार दूर करण्यासाठी मुख्यत: तीन गोष्टी २०१२ सालापासून सरकारने हाती घेतल्या. त्यापैकी पहिला भाग हा बँकांना मोठय़ा प्रमाणात भांडवली साहाय्य व त्यातून बुडीत आणि निर्लेखित कर्जापोटी सोसाव्या लागणाऱ्या तोटय़ाची पुरेपूर भरपाई करणे. दुसरे, या बँकांतील सरकारचा भागभांडवली वाटा कमी करीत आणणे आणि त्यानंतरचा तिसरा टप्पा बँकांच्या एकत्रीकरणाचा होता, असे एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेसचे अर्थतज्ज्ञ धनंजय सिन्हा यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात आधीच्या दोन टप्प्यांसंबंधाने पुरते प्रयत्न न करताच, तिसरा पर्याय आजमावला जाण्याने हाती काहीच लागणार नाही, असे मत सिन्हा यांनी व्यक्त केले. तीन बँकांच्या विलीनीकरणातून अपेक्षिलेल्या फायद्यांबाबत आताच स्पष्टपणे काही सांगता येणार नाही, उलट बुडीत कर्जाच्या समस्येपासून सुटकेसाठी दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेअंतर्गत सुरू झालेल्या प्रक्रियेबाबत सरकारनेच अविश्वास दाखवावा असे हे पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया ट्रान्स-काँटिनेंटल कॅपिटल अ‍ॅडव्हायजर्स या दलाली पेढीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशेष शहा यांनी व्यक्त केली. या प्रस्तावित विलीनीकरणातून मुख्यत: २२ टक्क्य़ांच्या घरात असलेल्या देना बँकेच्या बुडीत कर्जाच्या समस्येसारख्या मौलिक मुद्दय़ावर समाधानकारक उत्तराची अपेक्षा फोल ठरेल, उलट नव्या एकीकृत बँकेचा या प्रश्नावर पाठलाग सुरूच राहील आणि तीनमधील सुस्थित बँकेला नाहक त्याचा भार सोसावा लागेल, असे शहा म्हणाले. त्याऐवजी दिवाळखोरी संहितेनुसार प्रक्रिया नीटपणे वापरून बुडीत कर्जाच्या भाराने ग्रासलेला बँकांचा ताळेबंद स्वच्छ केला जाण्याला सरकारने प्राथमिकता देणे आवश्यक होते, असे शहा यांचे मत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कारभारात सुधारासाठी पहिले प्रयोग म्हणून सरकारने खासगी क्षेत्राची पूर्वपीठिका असलेले जयकुमार यांच्या हाती बँक ऑफ बडोदाची सूत्रे सोपविली. या बँकेला पुन:स्थापित करण्याला जयकुमार यांना पूर्ण तीन वर्षेही मिळाली नाहीत आणि त्यांच्या खांद्यावर प्रस्तावित विलीनीकरणातून अन्य कमजोर आणि छोटय़ा बँकांचा अतिरिक्त भार सोपविला गेला. बँक ऑफ बडोदालाच यातून मोठी जोखीम संभवते, असे मत एम्के ग्लोबलचे धनंजय सिन्हा यांनी व्यक्त केले. प्रस्तावित बँक विलीनीकरण हे बँकिंग सुधारणांच्या दिशेने पडलेले सुयोग्य पाऊल असले तरी एकंदर आव्हाने मात्र आहे त्या स्थितीतच असतील, असा संमिश्र सूर एचडीएफसी सिक्युरिटीजने आपल्या प्रतिक्रियेतून व्यक्त केला आहे. या विलीनीकरणाच्या परिणामी कर्मचारी- बँक संघटनांचा मुद्दा, शाखांचे एकत्रीकरण - त्यांच्या संख्येला कात्री, भांडवली पूर्तता आदी आव्हानांचा पाठलाग कायम राहणार आहे. तीन बँकांमधील सर्वात मोठय़ा आणि सशक्त बँकेला याचा सर्वाधिक जाच सोसावा लागेल, हे स्पष्टच असल्याचे या दलाली पेढीचे मत आहे. त्यामुळे हे पाऊल देना आणि विजया या तुलनेने छोटय़ा व कमजोर बँकांसाठी सकारात्मक असले तरी बँक ऑफ बडोदासारख्या मोठय़ा बँकेसाठी नकारात्मक ठरेल, असे तिने निरीक्षण नोंदविले आहे. मूडीजकडून स्वागत प्रस्तावित विलीनीकरणातून बँकांच्या कार्यक्षमता आणि कारभारात सुधार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त मूडीज इन्व्हेस्टर सव्‍‌र्हिसेसने सरकारच्या सोमवारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मूडीजच्या उपाध्यक्षा अलका अनबारसू यांनी स्वागतपर प्रतिक्रिया देतानाच, एकत्रित बँकेला सरकारकडून भांडवली पाठबळ सुरू राहणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त केले. आवश्यक भांडवली पूर्ततेचे प्रमाण एकीकृत बँकेला गाठता येणे तितकेच आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.
