लहान गृहवित्त कंपन्यांची रोकड सुलाभता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय गृहवित्त बँकेने केलेल्या उपायांचा फार फायदा होणार नाही, असे वक्तव्य आधार हाऊसिंग फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देव शंकर त्रिपाठी यांनी ‘लोकसत्ता’कडे केले. रोकड सुलभतेने त्रस्त गृहवित्त कंपन्यांची रोकड सुलभता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार १० हजार कोटी राष्ट्रीय गृहवित्त बँकेमार्फत गृहवित्त कंपन्यांना देणार आहे. या वित्तीय सहाय्याचे निकष निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय गृहवित्त बँकेवर टाकली आहे. देव शंकर त्रिपाठी म्हणाले की, राष्ट्रीय गृहवित्त बँकेचे निकष लहान गृहवित्त कंपन्यांना धार्जिणे नाहीत. राष्ट्रीय गृहवित्त बँकेने एखाद्या गृहवित्त कंपनीला द्यावयाच्या रकमेसाठी स्वनिधीच्या १५ टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे. हा निकष लावल्यास बहुसंख्य लहान गृहवित्त कंपन्यांना ४ ते ५ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार असून गृह वित्त कंपन्यांची गरज मोठी असून ही लहान रक्कम पुरेशी नाही हीच मर्यादा ५० टक्के केल्यास अधिक निधी गृहवित्त कंपन्यांना उपलब्ध होईल. या निकषाच्या आधारे मदत द्यायचे निश्चित केले तर निधीचा मोठा हिस्सा मोठय़ा गृहवित्त कंपन्यांना मिळेल. या कंपन्यांचा ताळेबंद सक्षम असल्याने या कंपन्या रोखे विकून बाजारातून वित्त उभारणी करत असल्याने मोठय़ा कंपन्यांना सरकारी मदतीची इतकी गरज नाही जितकी मदत लहान कंपन्यांना आहे.
