अनिल अंबानी यांना हजर राहण्याचे आदेश नवी दिल्ली : रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या विरोधातील एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवापर्यंत स्थगित ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रिलायन्स समूहाचे अनिल अंबानी यांच्यासह तिच्या उपकंपन्यांच्या दोन प्रमुखांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने थकीत मूळ ११८ कोटी रुपयांबरोबरच व्याजासह एकूण ५५० कोटी रुपये देण्याच्या मागणीसाठी एरिक्सन इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत मंगळवारी सुनावणीच्या वेळी रिलायन्स - अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाचे (एडीएजी) अध्यक्ष अनिल अंबानी तसेच रिलायन्स टेलिकॉमचे अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायन्स इन्फ्राटेलच्या अध्यक्षा छाया विराणी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. आर. एफ. नरिमन व न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. मात्र अपुऱ्या वेळेमुळे आणि विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी सुनावणी बुधवारी पुन्हा घेण्याचे निश्चित झाले. एरिक्सन इंडियाच्या वतीने विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या दोन आदेशाचे तसेच थकीत रक्कम देण्याबाबतचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. रिलायन्सकडून आपल्याला केवळ ११८ कोटी रुपयेच नव्हे तर व्याजासह एकूण ५५० कोटी रुपये येणे असल्याचा दावाही एरिक्सन इंडियाच्या वतीने या वेळी करण्यात आला. अनिल अंबानीसह रिलायन्सच्या दोन अधिकाऱ्यांना देशाबाहेर जाऊ देण्यावर निर्बंध आणण्याचे आदेश सरकारला देण्याची सूचना या वेळी याचिकाकर्त्यांद्वारे करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एरिक्सन इंडियाला थकीत रक्कम १५ डिसेंबर २०१८ पर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच रक्कम अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याजाने रक्कम देण्याचेही आदेश दिले होते. तोच धागा पकडत एरिक्सन इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडे ५५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व एरिक्सन इंडियादरम्यान २०१४ मध्ये देशव्यापी दूरसंचार जाळे पुरविण्यासाठी करार केला होता.
