26 February 2021

News Flash

नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आणखी एक समिती

पुढील तीन महिन्यांत समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

नागरी सहकारी बँकांना जाणवणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना आणि या क्षेत्राच्या सशक्तीकरणासाठी शिफारशी देणाऱ्या अहवालासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन.एस. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली.

नागरी सहकारी बँकांच्या वेगवान पुनर्वसन आणि त्यांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवेल आणि या क्षेत्राच्या सुदृढतेच्या अनुषंगाने मार्ग  करेल, असे या संबंधीच्या प्रसिद्धी पत्रकात रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. सहकाराची तत्त्वे तसेच ठेवीदारांचे हित जोपासत, व्यवस्थेशी निगडित मुद्दय़ांवर नागरी सहकारी बँकांसाठी भविष्यवेधी दृष्टी देणारा दस्तऐवज (व्हिजन डॉक्युमेंट) तयार करावा, असे समितीसाठी कार्यक्षेत्र निर्धारीत करण्यात आले आहे. पुढील तीन महिन्यांत समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.

समितीमध्ये नाबार्डचे माजी अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला, सनदी लेखापाल मुकुंद चितळे, निवृत्त सनदी अधिकारी एन. सी. मुनियप्पा आणि आर. एन. जोशी, आयआयएम, बेंगळुरूचे प्रा. एम. एस. श्रीराम, ‘नॅफकब’चे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांचा सदस्य म्हणून सहभाग करण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक नीरज निगम हेही या समितीवर निमंत्रक म्हणून असतील.

देशभरात सध्या १,४८२ नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून, त्यापैकी ५८ बहुराज्यांत विस्तार असलेल्या बँका आहेत. या बँकांमधील ठेवीदारांची संख्या ८ कोटी ६० लाखांच्या घरात जाणारी तर नागरी बँकांमधील एकूण ठेवींचे प्रमाण ४.८५ लाख कोटी रुपये इतके आहे.

नवीन समिती ‘निव्वळ फार्स’ असल्याची टीका

मुंबई : आजपर्यंतचा इतिहास पाहता, अशा समित्यांच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँक तिला हवे तेच वदवून घेते आणि समितीचा अहवाल स्वीकारल्याचे जाहीर करून, इच्छित नियमावली तयार करून ती लादते. नवीन समितीचे कार्यक्षेत्र विचारात घेता, नागरी सहकारी बँकांवरील निर्बंध आणखी कडक होणार हे निश्चित, अशी टीकात्मक प्रतिक्रिया महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली. सहकार क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांची व व्यावसायिक सनदी लेखापालांची वर्णी आणि सहकार क्षेत्राला प्रतिनिधित्व म्हणून आठ सदस्यांपैकी एकमेव नॅशनल फेडरेशनचे (नॅफकब) अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांना घेतले जाणे, म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र राज्यात पसरलेल्या सहकारी बँकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा दिलेला तुटपूंजा कालावधी पाहता, ही समिती म्हणजे निव्वळ फार्स आहे, अशी टीकाही अनास्कर यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 16, 2021 12:14 am

Web Title: another committee from the reserve bank for empowerment of civic co operative banks abn 97
Next Stories
1 मुलगी आणि जावयाची काळजी आम्ही करायची; ‘हम दो, हमारे दो’ला अर्थमंत्र्यांनी दिलं प्रत्युत्तर
2 चंदा कोचर यांना जामीन; भारताबाहेर जाण्यास मज्जाव
3 जानेवारीमध्ये महागाईत उतार; डिसेंबरमधील उत्पादनात वाढ
Just Now!
X