News Flash

ठेव विमा ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचे ‘सहकार भारती’चे अर्थमंत्र्यांना आर्जव

बँकांमध्ये ठेवी अडकलेल्या त्रस्त खातेदारांना दिलासा म्हणून ठेवींना विमा संरक्षणाची मर्यादा सध्याच्या १ लाखांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी

(संग्रहित छायाचित्र)

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा बँकांमध्ये ठेवी अडकलेल्या त्रस्त खातेदारांना दिलासा म्हणून ठेवींना विमा संरक्षणाची मर्यादा सध्याच्या १ लाखांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी सहकार भारती या सहकार क्षेत्रात ना-नफा तत्त्वाने कार्यरत संस्थेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे बुधवारी निवेदनाद्वारे केली.

व्यक्तिगत खातेदारांसाठी ठेव विम्याची मर्यादा ५ लाखांवर तर संस्थात्मक ठेवींसाठी हीच मर्यादा २५ लाख रुपये केली जावी, अशी सहकार क्षेत्रात कार्यरत या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग संस्थेची मागणी आहे. ठेव विम्याचे संरक्षण वाढविताना त्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या हप्त्याच्या रकमेत मात्र वाढ केली जाऊ नये, असेही अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सहकार भारतीचे संस्थापक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे सदस्य सतीश मराठे, संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य, राष्ट्रीय सचिव डॉ. उदय जोशी यांचे सह्य़ा असलेल्या निवेदनाला बुधवारी बडोदे येथील दोन दिवसांच्या  संस्थेच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या शिबिरात चर्चेअंती अंतिम स्वरूप देण्यात आले.

पीएमसी बँकेतील ४,३५५ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, ऑक्टोबरअखेरीस सहकार भारतीच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन, मुख्यत: सहकार बँकिंगमधील सद्य:स्थितीवर सविस्तर चर्चा करून काही मुद्दे त्यांच्यापुढे विचारार्थ ठेवले होते. त्यासमयी ठेव विम्याच्या संरक्षक कवचात १९९३ साली केल्या गेलेल्या ३० हजारांवरून एक लाख रुपये अशा वाढीचे आता म्हणजे २६ वर्षांनंतर तरी पुनरावलोकन आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या वेळी अर्थमंत्र्यांनीही या विषयी सकारात्मकता दर्शविली होती, असे मराठे यांनी सांगितले.

देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील ७५ टक्के बँका (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या खासगी बँका व बहुतांश विदेशी बँका) या आर्थिक डबघाईला जाण्याचा संभव नाही. त्यामुळे ठेवींची भरपाई करण्याचा प्रसंग केवळ सहकारी बँकांबाबतच शक्य असल्याने, ठेव विमा व पत हमी महामंडळ अर्थात ‘डीआयसीजीसी’वर विशेष भार येण्याचा शक्यताही अत्यल्पच आहे. त्यामुळे वाढलेल्या ठेव विम्यासाठी हप्त्याचे दर वाढविले जाऊ नयेत, असेही सहकार भारतीने सुचविले आहे.

शिवाय, बँकेच्या मालकीचे स्वरूप काहीही असले तरी जोखीमेनुसार हप्त्यांची वेगवेगळी आकारणी महामंडळाने सुरू केल्यास, तो  ठेवीदारांसाठीही सुयोग्य बँकेच्या निवडीसाठी महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक निकष ठरू शकेल, असाही संस्थेचा प्रस्ताव आहे.

व्यक्तिगत खातेदारांसाठी ठेव विम्याची मर्यादा ५ लाखांवर तर संस्थात्मक ठेवींसाठी हीच मर्यादा २५ लाख रुपये केली जावी, या मागणी निवेदनाला सहकार भारतीने अंतिम रुप दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 14, 2019 12:37 am

Web Title: apply sahak bharti finance minister to increase deposit insurance up to rs 5 lakh abn 97
Next Stories
1 …अन्यथा तुमच्या नुकसानासाठी आम्ही जबाबदार नाही, SBI चा ग्राहकांना अलर्ट
2 राज्यांनी ‘ई-नाम’चा अंगीकार करावा – अर्थमंत्री
3 व्होडाफोनकडून भारतातून निर्गमनाचा निर्वाणीचा इशारा
Just Now!
X