केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस मंजुरी दिली. यंदाच्या फेब्रुवारीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक आणि संपूर्ण व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीला मान्यता दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारच्या अधिकृत निवेदनात देण्यात आली. केंद्र सरकार आणि एलआयसी (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ) किती टक्के हिस्सा निर्गुंतवणुकीसद्वारे विकेल याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार योग्य वेळी केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘एलआयसीच्या आगामी संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा ठराव संमत केल्यानंतर एलआयसीला आयडीबीआय बँकेतील भागभांडवल कमी करता येईल. बँकेवरील व्यवस्थापन नियंत्रण सोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारने विचार केलेले धोरणात्मक भागभांडवल विक्रीचा निर्णय वैधानिक अट आणि विमाधारकांचे हित लक्षात घेऊन केला जाईल’, असे एलआयसीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच धोरणात्मक खरेदीदार आयडीबीआय बँकेच्या संभाव्य विकासासाठी भांडवल, नवीन तंत्रज्ञान आणि कुशल व्यवस्थापणाचा अवलंब करेल, अशी अपेक्षाही या निवेदनात व्यक्त केली आहे. निर्गुंतवणुकीच्या व्यवहारातून उपलब्ध होणारा निधी नागरिकांच्या हितासाठी आणि सरकारच्या विकासात्मक कार्यक्रमांसाठी वापरला जाईल, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने काही अटी आणि त्वरित सुधारात्मक कारवाईतून (पीसीए) आयडीबीआय बँकेवर असलेले निर्बंध यापूर्वीच मागे घेतले आहेत. निर्बंधादरम्यान बँकेला शाखा विस्तार, गुंतवणूक आणि नवीन कर्ज देण्यास मनाई करण्यात आली होती.
