चालू हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करून नव्या वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी आगामी आर्थिक वर्षांपासून करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य प्रत्यक्षात येण्यास अडथळे निर्माण होत आहे. नव्या करामुळे राज्यांचे कररूपी उत्पन्न कमी होईल आणि त्या बदल्यात मिळणाऱ्या भरपाईबाबत राज्यांनी असमाधान व्यक्त करत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत केंद्राला तीव्र विरोध दर्शविला. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बोलाविलेल्या बैठकीनंतर याबाबतच्या राज्यांच्या कृती समितीचे अध्यक्ष व जम्मूू आणि काश्मिरचे अर्थमंत्री अब्दुल रहिम राथेर यांनी केंद्र सरकार हे वस्तू व सेवा कराच्या नव्या विधेयकात आमच्या कोणत्याच शिफारसी समाविष्ट करत नसल्याचे सांगितले.सहमतीचा प्रयत्न म्हणून मध्यवर्ती सेवा करातील कपातीमुळे राज्यांचे होणारे नुकसान ३४ हजार कोटी रुपयांनी भरून देण्याची तसेच त्याचा पहिला - १० हजार कोटी रुपयांचा हप्ता मार्च २०१५ पर्यंत देण्याची तयारी अर्थमंत्र्यांनी दाखविली. तर उर्वरित रक्कम येत्या दोन वर्षांत देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. तथापि करारावर राज्यांनी स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन जेटली यांनी केले. मात्र मध्यवर्ती सेवा करातील एक टक्के कपात ही राज्य पातळीवर मूल्यवर्धित कर वाढ करून वसूल करण्याची राज्यांची तयारी होती. मात्र केंद्राचा हा पर्याय अनेक राज्यांना पसंत पडला नाही. त्याचबरोबर राज्यांचे उत्पादन स्त्रोत असलेले प्रवेश कर व पेट्रोलजन्य पदार्थावरील कर हे वस्तू व सेवा कराच्या अखत्यारित आणण्याचेही केंद्राने सुचविले आहे. त्यालाही काही राज्यांनी विरोध दर्शविला. राज्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करावयाच्या झाल्यास वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी २०१७-१८ पासूनच करावी लागेल, अशा शब्दातही जेटली यांनी उद्विगनता व्यक्त केली.
