स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा यंदाचा अर्थसंकल्प अनेकांगानी अनोखा असेल. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर न होता रेल्वेच्या तरतुदी एकाच सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समाविष्ट असणाराही हा पहिला अर्थसंकल्प असेल. सर्वसामान्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत अनेकांना या अर्थसंकल्पापासून अपेक्षा आहेत. सामान्यांना करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढेल असे वाटते, तर उद्योजकांना ‘मेक इन इंडिया’, ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या सरकारी घोषणांची पूर्ती होईल असे वाटते. अर्थसंकल्पाबाबत प्रत्येकाचे काही अंदाज आहेत, हे अंदाज नेमके काय आहेत यासाठी ‘लोकसत्ता’ने त्यांना बोलते केले. या मालिकेतील आजचा दुसरा भाग- लोकसंख्येत तरुणाईचे प्राबल्य असलेल्या भारतात पेन्शन उत्पादनांची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. मागील पाच वर्षे सरासरी ३५ टक्के दराने निधी वाढत आलेल्या या बाजारपेठेचे नियमन ‘पेन्शन नियमन व विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएफआरडीए)’ केले जाते. १ कोटी ४२ लाख खातेधारक आणि १ लाख ६२ हजार कोटीच्या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पेन्शन नियमन व विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हेमंत कॉट्रँक्टर हे एका परिसंवादानिमित्त मुंबईत आले होते. त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षांबाबत साधलेल्या संवादाचे हे शब्दबद्ध रूप.. भारत हा आज जरी तरुणांचा देश असला तरी २०-२५ वर्षांनंतर न कमावणाऱ्या वयाच्या नागरिकांची संख्या वाढणार आहे. या न कमावत्या वयातील उदरनिर्वाहासाठी कमावत्या वयातच तरतूद करणे गरजेचे आहे. नवीन पेन्शन योजनेतील (एनपीएस) रक्कम मुदतपूर्तीनंतर पूर्णपणे करमुक्त नसणे हा या योजनेचा दोष समजला जातो. परंतु परताव्याचा दर लक्षात घेता हे अर्धसत्य आहे. आम्ही सरकारकडे ही रक्कम मुदतपूर्तीनंतर पूर्ण करमुक्त असावी ही सरकारकडे अनेक वर्षांची मागणी आहे. सरकारने मागील वर्षी आमच्या मागणीचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून मुदतपूर्तीनंतर ४० टक्के रक्कम करमुक्त केली. उर्वरित ६० टक्के रकमेवर कर आकारणी केली जाते. नवीन पेन्शन योजना लोकप्रिय न होण्यास ही योजना ‘ईईई’ (एक्झेम्प्ट-एक्झेम्प्ट-एक्झेम्प्ट) नसणे हे एक कारण आहे. सध्या या योजनेत गुंतवणूक करवजावटीस पात्र आणि प्रत्येक वेळी गुंतवणूक कर कार्यक्षम आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करपात्र म्हणजेच ‘ईईटी’ (एक्झेम्प्ट-एक्झेम्प्ट-टॅक्सेबल) असे तिचे स्वरूप आहे. त्यामुळे या योजनेला आकर्षक रूप देण्यासाठी सरकारने आमच्या सूचनेचा विचार करावा. अर्थसंकल्पातून योजनेच्या मुदतपूर्तीपश्चात मिळणारी पूर्ण रक्कम करमुक्त केली जाईल, अशी आशा वाटते. आमची दुसरी महत्वाची मागणी एनपीएसच्या टियर—२ खात्याला भांडवली लाभ कराच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंडांसारखे इंडेक्सेशनचे सर्व लाभ मिळावेत. पेन्शन नियंत्रण व विकास कायदा २०१४ अस्तित्वात आल्यानंतर कमर्चारी भविष्य निर्वाह निधी, खलाशांचा व कोळसा कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी वगळून सर्व पेन्शन योजनांचे नियंत्रण ‘पीएफआरडीए’ प्राधिकरणाकडे आले. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही जुन्या पेन्शन कायद्यानुसार अस्तित्वात असलेले नियंत्रण अजूनही तसेच असल्याने आम्ही आमच्या पूर्ण क्षमतेने काम करू शकलेलो नाही. तेव्हा कायद्याने मान्य केलेले अपवाद वगळता इतर सर्व पेन्शन निधीचे नियंत्रण पेन्शन नियमन व विकास प्राधिकरणाकडे येतील व त्यासाठी आवश्यक ती घोषणा येत्या अर्थसंकल्पात असेल अशी आशा वाटते. आम्ही १ कोटी ४२ लाख खातेधारकांचे १ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीचे व्यवस्थापन करतो. जगातील एक सर्वोत्तम सगळ्यात स्वस्त, निधी व्यवस्थापक बदलण्याची सुविधा असलेली ही योजना आहे. या योजनेकडे केवळ कर नियोजनाचे साधन या दृष्टीने न पाहता योजनेच्या वर उल्लेख केलेल्या फायद्यांकडे डोळसपणे बघणे गरजेचे आहे. आज केवळ एकूण लोकसंख्येच्या तीन टक्के करदाते आहेत. अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत ४१ लाख खाती उघडली आहेत ही योजना करकक्षेत नसलेल्या व्यक्तींसाठी असलेली योजना असून या योजनेचा लाभ घेण्याची कमाल वयोमर्यादा वाढवून ४० वरून ५० करावी अशी आमची मागणी आहे.
