मकरंद जोशी भांडवली बाजार नियामक सेबी या यंत्रणेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. सेबीने इशात हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक गट स्थापन केला होता. त्या गटाने दिलेल्या अहवालात सामाजिक संस्था आणि सामाजिक बांधिलकी सांभाळून उद्योग करणाऱ्या संस्थांसाठी सामाजिक भांडवली बाजार (Social Stock Exchange) ही कल्पना प्रस्तावित केली आहे. संयुक्त राष्ट्राने शाश्वत विकासासाठी १७ उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. ही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. बेन अँड कंपनीच्या अहवालानुसार ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारताला दरवर्षी काही लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील तरच ही उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकतात. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सामाजिक संस्थांच्या निधी उभारणीसाठी एक सामाजिक भांडवली बाजाराचे सूतोवाच केले होते. सेबीच्या अहवालातील प्रस्ताव : या अनुषंगाने सेबीने इशात हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली गट स्थापन केला होता. या गटाने अनेक प्रस्ताव केले आहेत. त्याप्रमाणे काही महत्त्वाचे प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे - १) सामाजिक संस्थांच्या निधी उभारणीसाठी सामाजिक भांडवली बाजाराची स्थापना करण्यात यावी. २) सामाजिक संस्थांच्या निधी/भांडवल उभारणीसाठी स्वतंत्र निधी उभारण्यात यावा आणि त्याचे स्वतंत्र नियमन करणारे कायदे असावेत. ३) सामाजिक संस्थांनी केलेल्या कामाचा परिणाम मोजण्यासाठीचे मानक तयार करण्यात यावेत. ४) सामाजिक संस्थांच्या आर्थिक ताळेबंदाबाबत, त्याच्या कारभाराबाबत मानक तयार करण्यात यावेत. उच्चस्तरीय समिती २०१८ : कं पनी व्यवहार खात्याने (Ministry of corporate Affairs) २०१८ साली एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. त्याच्या आकडेवारीनुसार २०१४ पासून २०१८ पर्यंत कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हे ५०% (अंदाजे) पूर्ण झाले आहे आणि अनेक कंपन्यांनी आपले दायित्व पूर्ण केलेले नाही. २०१४ पासून २०१८ पर्यंत ३०,००० कोटी रुपये दायित्व थकीत आहे. त्याच समितीच्या अहवालाप्रमाणे सामाजिक संस्थांची नोंदणी आणि त्यांच्या आर्थिक शिस्तीचा विषय चर्चेत आला होता. सद्य:परिस्थिती : कंपनी कायदा २०१३ मध्ये कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वाविषयीच्या तरतुदींमध्ये सतत बदल होत गेले आणि काही बदल हे २०२० च्या कंपनी विधेयकामध्ये प्रलंबित आहेत. त्यानुसार जर कंपन्यांनी आपले दायित्व पूर्ण केले नाही तर त्यांना त्या दायित्वाच्या दुप्पट दंड होऊ शकतो. ही तरतूद अस्तित्वात आली तर दायित्व निर्वाहाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सामाजिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीनेदेखील कडक नियम कंपनी कायद्यात होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक सामाजिक संस्थेने कंपनी व्यवहार खात्याकडे नोंदणी केल्याशिवाय त्यांना कंपनी सामाजिक दायित्व घेता येणार नाही अशा प्रकारची तरतूद येऊ घातली आहे. सामाजिक दायित्व आणि त्याची जबाबदारी उचलणाऱ्या सामाजिक संस्था दोघांसाठी कडक नियमावली येऊ घातली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला चांगल्या दर्जाचं काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या निधी उभारणीसाठी सामाजिक भांडवली बाजाराची निर्मितीही होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक संस्थांसाठी सुवर्णसंधी : ही सामाजिक संस्थांसाठी संधी आणि प्रचंड बदल घडवणारी वेळ आहे. खाली नमूद केलेल्या बाबींची ज्या संस्था पूर्तता करतील अशा संस्थांना भविष्यात निधीची कमी भासणार नाही. १) स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार २) कायदेशीर बाबींची अचूक पूर्तता ३) नियोजनबद्ध तसेच परिणामकारक काम करण्याची क्षमता सिद्ध करणे. ४) क्षमता सिद्ध करण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्र/पुराव्यांची जमवाजमव करण्याची आणि ते ठेवण्याची व्यवस्था विकसित करणे. ५) हितसंबंधाबाबत (Conflict of Interest) कठोर नियमावली तयार करणे आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करणे. ६) वरील सर्व बाबी करताना खर्च नियंत्रणात ठेवणे. एकंदर सामाजिक संस्था/कंपनी सामाजिक दायित्व हे येत्या काही काळात काही लाख कोटी उभे करून ते नाही रे समाजाकडे वळ्वतील, अशी अपेक्षा आहे. या माध्यमातून अशा संस्थांसाठी आणि त्यांच्या कार्यवाहकांसाठी अनेक संधी निर्माण होतील. सामाजिक संस्था आणि त्याच्या कार्यवाहकांनी या संधीचं सोनं करण्यासाठी स्वत:ला सिद्धं करणं आवश्यक आहे. (लेखक कंपनी सचिव आहेत.) makarandjoshi@mmjc.in
