संवत २०७२ चा परताव्याचा दर अधिक असेल.. दिवाळी म्हटले की शेअर बाजार प्रेमींसाठी लक्ष्मीपूजन व मुहूर्ताच्या सौद्यांची दखल घेणे स्वाभाविकच असते. ‘लोकसत्ता-अर्थसत्ता’ गेल्या दोन मंगळवारपासून यंदाच्या दिवाळसण खरेदीसाठी गुंतवणूक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनपर लेख प्रकाशित करत आहे. आधीच्या दोन भागात म्युच्युअल फंड गुंतवणुकांच्या उपलब्ध संधींवर प्रकाश टाकल्यावर या तिसऱ्या भागात बाजारात थेट गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी गुरुवारपासून, १२ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या संवत २०७२ मध्ये निर्देशांकांच्या नवीन शिखराची अपेक्षा करणाऱ्या बाजारातील कोणती उद्योगक्षेत्रे फायद्याची असतील या बद्दल या शेवटच्या भागात प्रभुदास लीलाधर या दलाली पेढीच्या पीएमएस विभागाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी अजय बोडके यांनी मते मांडली आहेत. ती त्यांच्याच शब्दात.. वॉरेन बफे यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘मिस्टर मार्केट’ हा सर्वात चतुर गुंतवणूकदार आहे याचा प्रत्यत भारतीयांना यावा असे हे वर्ष होते. आज बाजार पडायला रविवारी जाहीर झालेले बिहार विधानसभेचे निकाल कारणीभूत असले तरी बाजाराने भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार नाही हे गृहीत धरून आपली वाटचाल मागील आठवडय़ात सुरू ठेवली होती. मागील वर्षांचा जर आढावा घ्यायचे ठरविले तर जोडीला जगाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ समजले जाणाऱ्या चीनची अर्थव्यवस्था मंदावणे व अमेरिकेत फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून व्याजदरात वाढ अपेक्षित असणे या घटनांनी मागील वर्षी बाजार ढवळून निघाला. दुसऱ्या बाजूला भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१५ पासून सव्वा टक्क्याची रेपो दरात कपात होऊनसुद्धा बाजारावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला नाही. आज मागे वळून पाहताना २०१३ च्या दिवाळीत जगातील सर्वात कमकुवत पाच अर्थव्यवस्थांपकी एक असे हिणविले गेलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेने दोन वर्षांत मोठी मजल मारली आहे. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया व टर्की या भारताशी तुलना केलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था आज जगातील एक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपकी एक व तुलनेने सक्षम अर्थव्यवस्था गणली जात आहे. याचे श्रेय नि:संशय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विद्यमान व माजी गव्हर्नर, दोन्ही सरकारे व शिखरांवरून १० वर्षांच्या तळाला आलेल्या कच्चे तेल आदी जिन्नसांचे भाव यांना द्यावे लागेल. महागाईविरुद्धच्या कडक उपाय योजनांमुळे तत्कालीन सरकारच्या रोषास कारणीभूत ठरल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईचा दर कमी होताच व्याजदर कपातीस अजिबात हात आखडता घेतल्याचे दिसून आले नाही. तर सरकार कडून वित्तीय व चालू खात्यावरील तुट मर्यादित ठेवण्यास केलेल्या प्रयत्नांना कच्च्या तेलाचे भाव उतरल्याने अपेक्षेपेक्षा लवकर यश मिळाले. सध्या कच्च्या तेलाचे भाव ५० डॉलर प्रतििपप असल्यामुळे इंधनावरील अनुदानात मोठी बचत होत मागील सात - आठ वष्रे जिन्नस विक्रेते असलेल्या ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका अर्जेन्टिना, इंडोनेशियासारख्या देशांऐवजी खऱ्या अर्थाने भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये भारताची चालू खात्यावरील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.७% वरून कमी होत १.५%वर राहील. तर वित्तीय तुटीचे प्रमाण टप्प्या-टप्प्याने कमी होऊन पुढील वर्षी ३.५% व २०१८ मध्ये ३.१% या पातळीवर आलेले दिसेल. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे दुसऱ्या तिमाहीचे कंपन्यांची वित्तीय निकाल जाहीर होत असताना जाणवावी इतकी विक्रीत व नफ्यात वाढ जरी नसली नाही तरी कंपन्यांच्या नफा क्षमतेत वाढ झालेली दिसत आहे. आमच्या मते, ही सर्वात सकारात्मक बाब आहे. चालू आíथक वर्ष अखेरीनंतर जेव्हा संपूर्ण वर्षांचे निकाल जाहीर होतील तेव्हा वाढीव नफा क्षमतेच्या जोडीला विक्रीत व नफ्यात समाधानकारक वाढ दिसेल. आमच्या गुंतवणूक परिघात अंदाजे १०० ते १२० कंपन्या असून नवीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या बदलेल्या दिशेमुळे आम्ही भांडवली वस्तू, व्याजदर संवेदनशील उद्योग ज्यात प्रामुख्याने वाहन उद्योग व वाहन उद्योगासाठी पूरक उत्पादने तयार करणारे उद्योग पायाभूत सुविधा निर्माते यांचा समावेश होतो ते, बँका व आíथक सेवा, गर बँकिंग वित्तीय कंपन्या यांचा समावेश आमच्या ‘पीएमएस’मध्ये आधीपासून आहेच व आम्ही तो पुढील वर्षांत ही राखू. संवत २०७१ पेक्षा संवत २०७२ चा परताव्याच्या दर चांगला असेल या सदिच्छेसह दिवाळीच्या शुभेच्छा!
