24 February 2018

News Flash

पाच महिने, पाच बैठका, १२ फेरबदल

तरी पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’बाहेरच!

व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: November 11, 2017 1:33 AM

प्रातिनिधिक छायाचित्र

तरी पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’बाहेरच!

ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधारणा अर्थात वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या जुलैपासून अंमलबजावणीला पाच महिनेही लोटलेले नाहीत, तोवर त्यात १२ वेगवेगळ्या सुधारणा केल्या गेल्या असून, पावणेतीनशे वस्तूंवरील करांच्या दरात फेरबदल आजवर झाले आहेत. तथापि, कर अनुपालनाच्या प्रक्रियेतील सुलभतेच्या व्यापारी-लघुउद्योजकांच्या प्रमुख मागणीचा आणि पेट्रोल-डिझेल तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा नव्या करप्रणालीमध्ये समावेशाचा मुद्दा ‘जीएसटी परिषदे’कडून लांबणीवरच टाकला गेला आहे.

गुवाहाटी येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या २३व्या बैठकीत सर्वोच्च २८ टक्क्यांच्या कर टप्प्यात येणाऱ्या २२८ पैकी १७८ वस्तूंवरील कराचे दर कमी करून १८ टक्क्यांवर आणणारा निर्णय घेण्यात आला. आता २८ टक्के जीएसटी लागू असलेल्या वस्तूंची संख्या केवळ ५० इतकी राहिली आहे.

यापूर्वी गेल्या पाच महिन्यांत झालेल्या बैठकांतून जवळपास १०० वस्तूंच्या मूळ कर दरात फेरबदल परिषदेने केले आहेत. राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जीएसटी परिषदेची या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधी लवचीक भूमिका असणे स्वागतार्हच आहे. परंतु तरी या करप्रणालीने त्रस्त व्यापारी, लघुउद्योजक, छोटय़ा व्यावसायिकांना एकंदर प्रक्रिया सुलभ आणि शिथिल करण्याबाबत परिषदेने कोणताच निर्णय घेऊ नये, हे आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रिया एंजल ब्रोकिंगचे निधी व्यवस्थापक मयूरेश जोशी यांनी व्यक्त केली.

सरसकट सर्वानाच तिमाही कर विवरणपत्र भरावे लागतील आणि छोटय़ा व्यापाऱ्यांसाठी कम्पोझिशन स्कीम्समध्ये अधिक सुलभ फेरबदल अपेक्षित होते. मुख्य म्हणजे अद्याप जीएसटी करकक्षेच्या बाहेर असलेल्या विद्युत सेवा, पेट्रोल-डिझेल आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या नव्या करप्रणालीत समावेशाचा मुद्दा पुन्हा लांबणीवर पडला आहे, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले.

जवळपास पावणेतीनशे वस्तूंवरील कराचे दर कमी केल्याने, सरकारचा जवळपास ३०,००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. हा महसूल कर पालनातून भरून निघू शकेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र करपालनाची किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्याकडेही दुर्लक्ष हे नव्या करप्रणालीसाठी हितावह नसल्याची प्रतिक्रिया मुंबईस्थित सनदी लेखापालाने व्यक्त केली.

First Published on November 11, 2017 1:33 am

Web Title: articles in marathi on gst
  1. a
    arihant.wattamwar85@yahoo.com
    Nov 12, 2017 at 6:44 pm
    Hi Sir, You are saying Petrol and Diesel is out of GST, but sir instead of that if you will provide the GST flow in Contry news then it will help to the India to Develop. Thanks.
    Reply
    1. Ramdas Bhamare
      Nov 11, 2017 at 9:20 am
      जीएसटी परिषदेची या करप्रणालीच्या अं बजावणीसंबंधीची भूमिका पूर्णपणे मोदींच्या इशाऱ्यावर ठरत असते हे स्पष्टच दिसते . आताचे फेरबदल केवळ आणि केवळ गुजरातच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन केले आहेत . एकीकडे कराचे दर कमी केल्यामुळे सरकारचा बुडणारा महसूल हा "महसूलकर"पालनातून भरून निघू शकेल असा दावा सरकार करते दुसरीकडे मात्र करपालनाची किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्याकडे हेच सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करते हे, सरकारचा हेकेखोरपणालक्षात घेतला, तर आश्चर्यकारक मुळीच नाही .आपले हुशार अर्थमंत्री जेटली यांचे रवंथ करीत केलेले प्रवचन मग्रूरी आणि आधीच्या सरकारांबद्दलच्या तुच्छतेने ओतप्रोत भरलेले असते . कालच्या जीएसटी दर कमी करण्याच्या त्यांचा निर्णयाचा अविर्भाव असा होता की जणू २८ टक्के दर हा काँग्रेस सरकारने लावला होता आणि जनतेवर उपकार म्हणून हे सरकार तो दर १८ टक्के करीत आहे . सरकारचा लाळघोटेपणा करणारी चॅनेल्स सुद्धा असाच सूर लावून दिवसभर बातम्या दाखवीत होती .आता भाजप गुजरात विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकणार असे सर्व्हे यायला सुरुवात होईल .
      Reply
      1. Ramdas Bhamare
        Nov 11, 2017 at 9:05 am
        एकीकडे कराचे दर कमी केल्यामुळे सरकारचा बुडणारा महसूल हा "महसूलकर"पालनातून भरून निघू शकेल असा दावा सरकार करते दुसरीकडे मात्र करपालनाची किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्याकडे हेच सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करते हे आश्चर्यकारक मुळीच नाही . हे अत्यंत मग्रूर आणि हेकेकोर सरकार आहे . कालच्या जीएसटी दर कमी करण्याच्या निर्णयाचा अविर्भाव तर असा होता की जणू २८ दर हा काँग्रेस सरकारने लावला होता आणि जनतेवर उपकार म्हणून हे सरकार तो दार दर १८ करीत आहे .
        Reply
        1. A
          AKP
          Nov 11, 2017 at 8:31 am
          फक्त उणीवा शोधणे एवढंच लोकसत्ता चे काम राहिले आहे, चांगल्या गोष्टीचे स्वागत अपेक्षित आहे लोकसत्ता आणि जोशी सर।
          Reply