आधीच त्रस्त बँकांवरील भार आणखी वाढण्याचे कयास केंद्र आणि राज्यातील सरकारचा अल्प किमतीत गृहनिर्माणाला प्रोत्साहनाचे आणि त्यासाठी सवलतीच्या व्याजदरात गृहकर्जाच्या योजना आल्या असल्या तरी याच क्षेत्रातून कर्ज बुडविले जाण्याची जोखीम सर्वाधिक आहे, असे माहितीच्या आधारे विश्लेषण करणारा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. कोणत्याही कर्जाची ९० दिवसांपर्यंत परतफेड थकली तर त्या कर्ज खात्याची अनुत्पादित (एनपीए) म्हणून वर्गवारी केली जाते. ‘क्रिफ हायमार्क’ या मानांकन संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार, ९० दिवसांपर्यंत परतफेड थकलेल्या गृहकर्जाचे एकूण प्रमाण १.९६ टक्के इतके आहे. मात्र अल्प किमतीतील घरांसाठी घेतलेले २५ लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जाबाबत ही थकीताचे प्रमाण नोव्हेंबर २०१७ अखेर २.३३ टक्के इतके असल्याचे आढळून आले. तर १० लाखांपेक्षा कमी वर्गवारीतील म्हणजे सरासरी ८ लाखांच्या गृहकर्जाबाबत तर कर्ज परतफेड थकण्याचे प्रमाण चार टक्क्यांच्या घरात म्हणजे एकूण गृहकर्जाच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट आहे, असे या संस्थेने सप्रमाण दाखवून दिले आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे बडय़ा गृहवित्त कंपन्यांनी मोठय़ा रकमेची कर्जे बडय़ा घरांसाठी द्यावीत, तर वाणिज्य बँका तसेच बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी मध्यम आणि अल्पउत्पन्न गटासह अल्प किमतीतीतील घरांसाठी कर्जपुरवठा करावा, अशी विभागणी या क्षेत्रात झाली आहे. गृहकर्ज क्षेत्रात एनपीए अर्थात ते थकण्याचे प्रमाण कमी असल्याने बुडीत कर्जानी ग्रस्त वाणिज्य बँकांनी या व्यवसायावर गेल्या काही वर्षांत लक्ष केंद्रित केलेले आहे. तथापि आता हे कर्ज वितरणही ‘एनपीए’ वाढविण्यास मदतकारक ठरणे हे बँकांवरील भार आणखी वाढविणारे ठरणार आहे. उपलब्ध माहितीप्रमाणे, देशात सध्या १५.८ लाख कोटी रुपयांचे घरांसाठी कर्ज वितरित केले गेले आहे, त्यातील अल्प किमतीतील घरांसाठी घेतलेल्या कर्जाचा वाटा जवळपास निम्मा ७.७९ लाख कोटी रुपयांचा आहे. आणि हे कर्ज वितरित करण्यात बँकांचाच सिंहाचा वाटा आहे. विदेशी बँकांचा एकूण गृहकर्जाच्या वितरणातील वाटा नगण्य असला तरी त्यांच्या बाबतीत एनपीएचे विशेषत: १० लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जाबाबत १६.२० टक्क्य़ांच्या घरात जाणारे आहे, असे अहवालाने नमूद केले आहे. सध्या १५.८ लाख कोटी रुपयांचे घरांसाठी एकूण कर्ज वितरित केले गेले आहे, त्यातील अल्प किमतीतील घरांसाठी घेतलेल्या कर्जाचा वाटा जवळपास निम्मा ७.७९ लाख कोटी रुपयांचा आहे.
