मरणोत्तर शवपरीक्षणापेक्षा, गरज होती तेव्हाच कारवाई न केल्याचा टोला नवी दिल्ली : बँकिंग व्यवस्थेपुढील आगामी संकट हे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगक्षेत्राला दिलेली कर्जे बुडण्याच्या रूपातून पुढे आलेले दिसेल, अशा आशयाच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या भाकीताचा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी खरपूस समाचार घेतला. मरणोत्तर शवपरीक्षा करण्याचा सोपा मार्ग निवडणाऱ्या राजन यांनी गरज होती तेव्हाच कारवाई का केली नाही, असा जेटली यांनी प्रतिप्रश्न केला. जागतिक वित्तीय अरिष्टाचे २००८ मध्ये ते पटलावर येण्यापूर्वीच भाकीत करणाऱ्या राजन यांनी देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगक्षेत्राला दिलेले वारेमाप कर्ज धोकादायक ठरू शकते, असे बँकांच्या बुडीत कर्ज समस्येसंबंधाने संसदीय समितीला दिलेल्या टिपणांत केले आहे. जेटली यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत, राजन यांच्या विधानांची हजेरी घेताना, मरणोत्तर शवपरीक्षा करणे खूपच सोपे काम आहे; मात्र आवश्यक त्या वेळीच रोगावर योग्य ते उपचार करणे तेवढेच कठीण असते, अशा शब्दात राजन यांच्या कारकीर्दीतील कुचराईकडे निर्देश केला. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांच्या प्रमुखांची आढावा बैठक उरकल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत जेटली बोलत होते. नादारी व दिवाळखोरी संहितेच्या परिणामी थकीत कर्जाच्या समस्येवर प्रभावी उपाय सुस्पष्टपणे पुढे आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारी बँकांमध्ये अनुत्पादक मालमत्तेला उतरती कळा लागून, थकीत कर्जाच्या वसुलीने वेग पकडला असल्याचे उत्साही वातावरण परतल्याचे त्यांनी सांगितले. छोटय़ा उद्योगांसाठीचे मुद्रा कर्ज अथवा किसान क्रेडिट कार्ड याबाबत पतजोखमेच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक परीक्षण करण्याची आवश्यकताही राजन यांनी मांडली होती. लघुउद्योगांसाठी सिडबीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या पत हमी योजनेची समर्पकता तपासण्याचाही त्यांचा आग्रह आहे. राज्यांमार्फत जाहीर कृषी कर्जमाफीच्या योजनाही बँक व्यवस्थेपुढील नवे आव्हान ठरू शकते, असे स्पष्ट करीत राजन यांनी आपल्या टिपणांत अप्रत्यक्षरीत्या मोदी सरकारला जबाबदार धरले आहे. नीरव मोदी, विजय मल्या पलायनांपूर्वी थकीत कर्जाबाबत सरकारला कळवूनही काहीच झाले नाही, असेही राजन यांनी म्हटले आहे. बँकांमधील गैरव्यवहाराशी संबंधित धनाढय़ व्यक्तींची यादीच आपण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना पंतप्रधान कार्यालयाला दिली होती, असा गौप्यस्फोट राजन यांनी टिपणात केला आहे. याबाबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष असलेल्या या समितीने आता पंतप्रधान कार्यालयाकडेही विचारणा केल्याचे कळते.
