उंचावलेल्या पतमानांकनानंतर अर्थमंत्र्यांचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांची ओळख उशिरा का होईना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पटली गेली असून आर्थिक सुधारणांचा हा कार्यक्रम आगामी कालावधीतही राबविला जाईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. अमेरिकी पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ने भारताच्या सार्वभौम पत मानांकन एका स्तराने वाढ केल्यानंतर ग्रामीण भागात तसेच पायाभूत क्षेत्रात यापुढेही गुंतवणुकीचे धोरण कायम असेल, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी स्पष्ट केले. येणाऱ्या कालावधीसाठी सरकारकडून वित्तीय तुटीच्या नियोजनाबाबतचा आराखडा राबवील, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेकडून भारताचा दर्जा ‘बीएए३’वरून ‘बीएए२’ असा उंचावण्यात आला आहे. स्थिर मात्र भविष्यात वृद्धिंगत होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची ही पावती असल्याचे जेटली यांनी म्हटले. तब्बल १३ वर्षांनंतर का होईना भारताची अर्थस्थिती सुधारत असल्याबाबत शिक्कामोर्तब झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात सकारात्मक पावले उचलली गेली असून सक्षम अर्थव्यवस्थेत त्याचा सिंहाचा वाटा आहे, असे जेटली म्हणाले. मोदी सरकारच्या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा तसेच रचनात्मक सुधारणांमुळे पतमानांकन उंचावले गेल्याचा दावा त्यांनी या वेळी केला. यासाठी वस्तू आणि सेवा करप्रणाली, सार्वजनिक बँकांकरिता पुनर्भाडवल, आधारचा उपयोग आणि डिजिटायेजेशन आदींचे दाखले त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर पतमानांकनाबाबतची प्रतिक्रिया नोंदविताना दिले. अधिक सुलभ करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा करप्रणाली अर्थात ‘जीएसटी’चाही परिणाम येत्या कालावधीत दिसून येईल, असा दावा त्यांनी या वेळी केला. वित्तीय तुटीबाबतचे सरकारचे उद्दिष्ट निश्चित विहित कालावधीत पूर्ण केले जाईल, असेही ते म्हणाले. देशात गेल्या काही दिवसांपासून विदेशी गुंतवणूक वाढत असून हे चित्र यापुढील कालावधीतही राहील, असे त्यांनी सांगितले. उंचावलेले देशाचे पतमानांकन हे भारताच्या आर्थिक यशोगाथेला प्रतिबिंबीत करते. नव्या भारताच्या आर्थिक तत्त्वाला मान्यता देण्याचा क्रम अन्य पतमानांकन संस्थाही राखतील, असा सरकारला विश्वास आहे. - राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, निती आयोग. ‘मूडीज’कडून भारताचे उंचावलेले पतमानांकन हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ही क्रिया प्रलंबित होती. देशांतर्गत म्हणून रोजगार वाढ, पुर्नगुतवणूक आदी उपाययोजना सरकार यापुढेही कायम करत राहील. - अरविंद सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार
