केंद्र सरकारने वित्तीय क्षेत्रावर नियंत्रणासंबंधी योजलेल्या मोठय़ा फेरबदलांना तूर्त मुरड घालणारा निर्णय घेतला असून, परिणामी मध्यवर्ती बँक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सरकारची रोखे बाजारातून उचल आणि कर्जरोख्यांचे नियमनाचा सर्वाधिकारही कायम राहणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारीमध्ये २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या तरतुदींची घोषणा केली होती. एकीकडे चलनवाढीवर नियंत्रणाची प्रमुख भूमिका बजावत असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारसाठी निधी उभारणाऱ्या रोखे विक्री प्रक्रियेचे व्यवस्थापनही पाहावे, या अंतर्विरोधी भूमिका असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले होते. त्यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेला मोकळीक म्हणून सरकारी कर्जरोखे व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र संस्थेच्या (पीडीएमए) स्थापनेची घोषणा जेटली यांनी केली होती. पण हा प्रस्ताव वित्त विधेयक २०१५ म्हणून तूर्त गाळण्यात येत असल्याचे जेटली यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले. आजवर सरकारी रोख्यांचा कारभार रिझव्‍‌र्ह बँकच पाहत आली असल्याने, तिच्याशीच सल्लामसलत करून, जागतिक स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीप्रमाणे स्वतंत्र रोखे व्यवस्थापन संस्थेच्या निर्मितीची दिशा ठरविणारा आराखडा सरकारकडून बनविला जाईल, असे जेटली यांनी वित्त विधेयकाला मंजुरीसाठी लोकसभेतील चर्चेची सुरुवात करणारे भाषण करताना सांगितले. हे वित्त विधेयक अर्थात चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चा पूर्ण होऊन लोकसभेत ते गुरुवारीच आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आले. विधेयकाच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्पात केलेल्या करविषयक नवीन तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होईल.हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विजयच!सरकारी रोख्यांच्या नियमनाचा कारभार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हातून काढून, त्यासाठी ‘सेबी’च्या आधिपत्याखाली स्वतंत्र समितीच्या स्थापनेच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाचा बराच गवगवा झाला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जाहीरपणे या संदर्भात वक्तव्य केले नसले, तरी मध्यवर्ती बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांच्या विधानांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या प्रस्तावावरील नाराजी स्पष्ट झाली होती. हा थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतविषयक धोरणांत हस्तक्षेप असल्याचे सांगत त्यांनी विरोधी सूर व्यक्त केला होता. त्यावर खुद्द अर्थमंत्री जेटली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारदरम्यान विसंवाद नसल्याचे खुलासे करणे भाग पडले होते. पण वित्त विधेयकाच्या मंजुरीपूर्वीच प्रस्ताव गुंडाळला जाणे हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचाच विजय मानला जात आहे.
