News Flash

अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर घटण्याची शक्यता

पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी ड्युटी कमी केल्यास त्याचा आणखी विपरीत परिणाम होऊ शकतो

Petrol and diesel price : पेट्रोल व डिझेलवर भारतात ४० ते ५० टक्के इतका प्रचंड कर आकारण्यात येतो, परिणाम दक्षिण आशियाई देशांमध्ये इंधन सर्वाधिक महाग असलेल्या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे.

मोदी सरकारकडून मांडण्यात येणाऱ्या आगामी अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीने उच्चांक गाठला आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी वित्त मंत्रालयापुढे सादर केलेल्या अहवालात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आगामी निवडणुकांच्यादृष्टीने पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली अर्थसंकल्प सादर करताना पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात कपात करतील, अशी दाट शक्यता आहे. यापूर्वी पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव के.डी. त्रिपाठी यांनी आपण या मुद्द्याच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पासाठी काही सूचना वित्त विभागाकडे पाठवल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यांना याबद्दल अधिक माहिती देण्यास नकार दिला होता.

पेट्रोल व डिझेलवर भारतात ४० ते ५० टक्के इतका प्रचंड कर आकारण्यात येतो, परिणाम दक्षिण आशियाई देशांमध्ये इंधन सर्वाधिक महाग असलेल्या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोलच्या भावाने ८० रुपयांची वेस ओलांडली आहे तर डिझेलही प्रति लिटर ६७ रुपयांच्या पुढे आहे. अर्थात, आम्ही असा केवळ प्रस्ताव देऊ शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत येतो, असेही पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

तर दुसरीकडे देशाची वित्तीय तूट वाढत असून पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी ड्युटी कमी केल्यास त्याचा आणखी विपरीत परिणाम होईल अशी सार्थ भीतीही आहे. जीएसटीमुळे करवसुली कमी झाल्यास अर्थखात्याला पेट्रोल व डिझेलमधूनच जास्तीचे उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग राहतो असा युक्तिवाद करत काही तज्ज्ञांनी सरकार इंधन तेलावरील कर कमी होणार नाही, असे मत व्यक्त केले होते. २०१६ – १७ या आर्थिक वर्षामध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राने ५.२ लाख कोटी रुपये किंवा ८१ अब्ज डॉलर्स इतका महसूल मिळवून दिला होता. हा हिस्सा एकूण महसुली उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश आहे.

मोदी सरकार आल्यापासून, नोव्हेंबर २०१४ पासून जानेवारी २०१६ पर्यंत एक्साइज ड्युटी नऊ वेळा वाढवण्यात आली आहे. तर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये प्रति लिटर कर दोन रुपयांनी कमी करण्यात आला. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीनेही विचार करण्यात आला आहे. जर पेट्रोल डिझेलवर सगळ्यात जास्त म्हणजे २८ टक्के कर लावला तरी इंधनाचे भावही कमी होतील, असे मत पेट्रोलियम मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 24, 2018 3:34 pm

Web Title: arun jaitley may cut excise duty on petrol diesel in budget 2018
Next Stories
1 Budget 2018 – बिटकॉइन्ससंदर्भात या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का?
2 Budget 2018 – भाजपा पॉप्युलर बजेट मांडण्याची शक्यताच अधिक
3 Budget 2018 – पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करा, तेल मंत्रालयाचीच मागणी
Just Now!
X