८० हजार कोटींच्या रोखे विक्रीतून बँकांना अर्थसहाय्य बँकांच्या भांडवलीकरणाचा आगामी दोन वर्षांच्या कार्यक्रमाचा तपशील जाहीर करताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ८८,१३८ कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविण्यासह, ८० हजार कोटींच्या पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांच्या विक्रीची घोषणा बुधवारी सरकारने केली. सरकारी बँकांच्या सक्षमीकरणाच्या या अभूतपूर्व २.११ लाख कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाचा वित्तीय तुटीच्या दृष्टीने मात्र कोणताही परिणाम संभवत नसल्याची ग्वाही अर्थमंत्री जेटली यांनी दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील २० बँकांमध्ये सरकारकडून ८८,१३८ कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविले जाणार आहे. यापैकी एकटय़ा आयडीबीआय बँकेला १०,६१० कोटी रुपयांचे साहाय्य मिळणार आहे. पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांची खरेदी बँकांकडून केली जाणार आहे, त्याचा सरकारच्या तिजोरीवर थेट कोणताही भार येत नसल्याने, सरकारची महसुली आवक आणि खर्च अर्थातच वित्तीय तुटीवर त्याचा कोणता परिणाम संभवणे शक्यच नाही, असा निर्वाळा अर्थमंत्री जेटली यांनी पत्रकारांपुढे बोलताना दिला. आयडीबीआय बँकेपाठोपाठ सर्वाधिक स्टेट बँकेला ८८०० कोटी रुपये आणि बँक ऑफ इंडियाला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत म्हणजे चालू आर्थिक वर्षांतच ९२३२ कोटी रुपयांचे सरकारकडून भांडवली स्फुरण दिले जाणार आहे. युको बँकेला ६५०८ कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेला ५४७३ कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदा ५३७५ कोटी रुपये, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला ५१५८ कोटी रुपये, कॅनरा बँक ४८६५ कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँक ४९६४ कोटी रुपये आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाला ४५२४ कोटी रुपये भांडवलरूपात दिले जाणार आहेत. या शिवाय, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स ३५७१ कोटी रुपये, देना बँक ३०४५ कोटी रुपये, बँक ऑफ महाराष्ट्र ३१७३ कोटी रुपये, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया २६४३ कोटी रुपये, कॉर्पोरेशन बँक २१८७ कोटी रुपये, सिंडिकेट बँक २८३९ कोटी रुपये, आंध्र बँक १८९० कोटी रुपये, अलाहाबाद बँँक १५०० कोटी रुपये आणि पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँकेला ७५८ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. लोकसभेने अलीकडेच या बँकांसाठी विक्रीला काढावयाच्या ८० हजार कोटींच्या पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांच्या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. हे रोखे बँकांकडून नियमानुसार सक्तीने केल्या जाणाऱ्या वैधानिक रोख तरलता (एसएलआर) प्रमाण राखण्यासाठी करावयाच्या गुंतवणुकीच्या पल्याड असतील. बँकांना त्यांच्याकडील ठेवीच्या प्रमाणात ठरणारी एसएलआर गुंतवणूक करावी लागते. मात्र या रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी त्यांना ही मर्यादा नसेल. रोख्यांची मुदत १० ते १५ वर्षे अशी असेल, अशी माहिती आर्थिक व्यवहार सचिव एस. सी. गर्ग यांनी दिली. सारख्याच मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या तीन महिन्यांच्या सरासरी किमतीलाच हे रोखे विक्रीला काढले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
