बँक तसेच वित्त संस्थांमधील ठेवीदारांच्या रकमेच्या वापरावरून चिंताग्रस्त वातावरण असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ठेवीदारांच्या संरक्षणाचा निर्वाळा दिला आहे. याबाबतच्या विधेयकात बदल करण्याची तयारी दर्शवितानाच ठेवीदारांच्या रकमेबाबत निर्धास्त राहण्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. ‘वित्तीय निराकरण आणि ठेव विमा (एफआरडीआय) विधेयका’बाबतची चर्चा गेल्या आठवडय़ापासून सुरू आहे. संयुक्त संसदीय समितीकडे विचाराधीन असलेल्या या विधेयकात ठेवीदारांच्या रकमेच्या वापराबाबतचे वृत्त पसरले आहे. मात्र त्याबाबत अर्थ मंत्रालयाने लगेचच खुलासाही केला होता. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबत सोमवारी पुन्हा एकदा ठेवीदारांना निर्धास्त राहण्याविषयी सुचविले आहे. सरकार ठेवीदारांचे, त्यांच्या रकमेचे पूर्णत: संरक्षण करेल, असे स्पष्ट करतानाच जेटली यांनी याबाबतच्या विधेयकात योग्य ती दुरुस्ती करण्याची तयारीही दर्शविली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या २.११ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्यामुळे बँकांची अर्थस्थिती अधिक भक्कम होणार असून बँकांमधील ठेवीदारांच्या रकमेचा उपयोग करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेत सर्वप्रथम ११ ऑगस्ट २०१७ ला हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. सध्या ते संसदेच्या संयुक्त समितीपुढे विचाराधीन आहे. या विधेयकाच्या आराखडय़ातील ‘बेल इन’ कलमामुळे ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. समिती ज्या काही शिफारसी करेल त्यावर अंमलबजावणीपूर्वी निश्चितच विचार करेल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत ठेवीदारांमध्ये पसरलेल्या निराधार वृत्ताबाबत सरकारने यापूर्वीच स्पष्टीकरण दिले असून सरकार ठेवीदार, बँका तसेच वित्त संस्थांच्या भक्कमतेकरिता बांधील आहे, असेही जेटली म्हणाले. प्रस्तावित विधेयकाच्या शिफारसींचा परिणाम बँका, विमा कंपन्या, वित्त संस्था, बिगर वित्त कंपन्या तसेच भांडवली बाजारावर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ कायद्यांतर्गत सध्या ठेवींवर एक लाख रुपयेपर्यंतच्या विम्याचे संरक्षण आहे. मात्र ते वाढविण्याविषयी विधेयकाच्या आराखडय़ाबाबत केलेल्या शिफारशीत कुठेही उल्लेख नाही.
