काळे धन अभय योजनेबाबत अर्थमंत्र्यांची उद्योग संघटनांबरोबर आज बैठक पनामा कागदपत्रांसह काळ्या पैशासंबंधी सर्व प्रकरणांचा आक्रमकरीत्या मागोवा घेतला जाईल आणि त्याच्या मूळ स्रोतांवरच घाव घातला जाण्याबाबत सरकारची कठोर भूमिका असल्याचे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी एकीकडे प्रतिपादन केले. तर करबुडवे आणि देश-विदेशात अघोषित संपत्ती दडविणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कम भरून अभय मिळविण्याच्या सध्या चार महिन्यांसाठी खुल्या असलेल्या योजनेला प्रतिसाद मिळविण्यासंदर्भात अर्थमंत्री अरुण जेटली हे मंगळवारी उद्योजक संघटना, चेंबरचे प्रतिनिधी आणि आघाडीच्या सनदी लेखाकारांबरोबर बैठक करणार आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली पक्षांतर्गत त्यांच्या अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सुरू असलेली व्यक्तिगत चिखलफेक पाहता, नियोजित चीन दौरा एक दिवस आधीच आटोपता घेऊन भारतात परतले आहेत. मंगळवारी त्यांनी विविध उद्योजक महासंघाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी बैठक बोलाविली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही चार महिन्यांसाठी खुल्या असलेल्या प्राप्ती घोषणा योजनेत सहभागासाठी स्वेच्छेने पुढे येऊन, अभय मिळवावे अन्यथा कारवाईस तोंड द्यावा, असा इशारा आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमांतून दिला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणांत जेटली यांनी घोषणा केलेली ही योजना येत्या ३० सप्टेंबपर्यंत खुली असेल. ज्यात आजवर अघोषित असलेल्या संपत्तीची स्वेच्छेने घोषणा करून, त्यावर ४५ टक्के दराने दंड भरून काळे पैसेवाल्यांना माफी मिळविता येणार आहे. १३,००० कोटींच्या प्रकरणांचा छडा लावणार दरम्यान प्राप्तिकर विभागाच्या एका अहवालावरील प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी एचएसबीसीचा २०११ सालचा अहवाल आणि आंतरराष्ट्रीय शोधक पत्रकारांचा संघ यांनी २०१३ सालात दिलेल्या माहितीच्या आधारे विदेशात दडविलेल्या १३,००० कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशाच्या प्रकरणांचा कसून छडा लावला जात असल्याचे स्पष्ट केले. चार महिन्यांसाठी खुल्या असलेल्या प्राप्ति घोषणा योजनेत स्वेच्छेने सहभाग घेणाऱ्यांना, त्यांच्या संपत्तीचे स्रोत काय, ती कुठून उभी केली असे कोणतेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. त्यांची नावे आणि अन्य तपशील पूर्णपणे गोपनीय राखला जाईल, अशी ग्वाहीही सिन्हा यांनी दिली. अधिक सहभागासह योजनेची यशस्विता, गोपनीयतेची खातरजमा करण्यासाठी एक बिंदू (प्रत्येक कर मंडळात आयुक्त स्तरीय अधिकारी) संपर्काची यंत्रणा, एकंदर प्रक्रिया समजावून देणाऱ्या समुपदेशन केंद्राची देशभरात स्थापना आणि प्रचार-प्रसार व देखरेख अशा चतु:सूत्रीच्या आधारे यंदा प्रत्यक्ष कर मंडळाने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
