अरुंधती भट्टाचार्य यांचा पुन्हा सरकारला सूचक सल्ला बँकावरील थकीत कर्जाचा भार कमी होण्यासाठी सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिक भर द्यायला हवा, असे स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सुचविले आहे. ग्रामीण मागणी वाढविण्याबरोबरच एकूणच कृषी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज त्यांनी शुक्रवारी प्रतिपादित केली. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजकीय रणकंदन सुरू असतानाच अशी कर्जमाफी देण्याबाबत स्पष्ट शब्दात नाराजी भट्टाचार्य यांनी मंगळवारच्या भारतीय औद्योगिक महासंघातर्फे (सीआयआय) कार्यक्रमात जाहीरपणे व्यक्त केली होती. बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाची चिंतेतून त्यांचे हे मत बनल्याचे त्यांनी शुक्रवारी याच मंचावरून बोलताना स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भाचा उल्लेख टाळत सरकारकडून कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यक असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. कृषी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था सावरली तर अप्रत्यक्षरीत्या बँकांमधील वाढत्या थकीत कर्जाची समस्या काही प्रमाणात हलकी होईल, असे त्या म्हणाल्या. यावेळी व्यासपीठावर ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष नौशाद फोर्ब्स उपस्थित होते. कृषी क्षेत्रावर भर दिला गेल्यास देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशाने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देणारे विकास प्रारूप स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. आजही अधिकतर लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहत असून ती कृषी क्षेत्राशी निगडित असल्याचे नमूद करीत भट्टाचार्य यांनी सेंद्रिय शेती तसेच पूरक वित्तीय साहाय्य यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होईल, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेल्या २०२० पर्यंत कृषी उत्पादन दुप्पट करण्याच्या ध्येयाचे भट्टाचार्य यांनी आपल्या भाषणात स्वागत केले. निश्चलनीकरणाचा उल्लेख करीत त्यांनी परिपूर्ण डिजिटायजेशन होत नाही तोपर्यंत मानवी जीवनमान उंचावणार नाही, असे स्पष्ट केले. जमिनीशी संलग्न व शेतीवर अवलंबून असलेली देशातील निम्मी जनता दुर्लक्षित करणे चालणार नसून कृषी क्षेत्राची वाढ झाली नाही तर अर्थव्यवस्थेतील अन्य कोणत्याची क्षेत्राची वृद्धी होणे शक्य नाही. - अरुंधती भट्टाचार्य, स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा
