दोन वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा मंदीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जपानला तारण्यासाठी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांनी अपेक्षेप्रमाणे विक्री करातील दुसऱ्या टप्प्यातील आठ टक्क्य़ांवरून १० टक्क्य़ांची वाढ लांबणीवर टाकतानाच, खालच्या सभागृहाच्या बरखास्तीसह मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे मंगळवारी जाहीर केले. सलग दुसऱ्या तिमाहीत स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचा उणे प्रवास दर्शविणारी धक्कादायक आकडेवारी सोमवारी जपानने जाहीर करून जागतिक आर्थिक अस्थिरतेत खतपाणी घातले. सलग दोन तिमाहीत वाढ दर्शविण्यात अपयश हा आर्थिक मंदीचा स्पष्ट संकेतच मानला जातो.त्या संबंधाने मंगळवारी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत, पंतप्रधान आबे यांनी खालचे सभागृह येत्या २१ नोव्हेंबरला विसर्जित करीत असल्याचे सांगितले. या सभागृहाची मुदत २०१६ पर्यंत होती, त्याच्या या विसर्जनाने जपानमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. या निवडणुका केव्हा घेतल्या जातील, हे मात्र आबे यांनी सांगितले नाही. ताज्या स्थितीने जपानमध्ये आबे यांनी योजलेले आर्थिक उपाय अर्थात ‘आबेनॉमिक्स’च्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या निवडणुका म्हणजे आपल्या या उपायांना पुन्हा जनादेश मिळविण्याचाच आबे यांचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते. डिसेंबर २०१२ मध्ये आबे यांच्या पक्षाने दणदणीत बहुमताने निवडणुका जिंकून सरकार स्थापित केले होते.
