गुंतवणूक फराळ दिवाळीच्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता’ने गुंतवणूकदारांसाठी योजलेला अर्थसुज्ञतेच्या फराळाची ही तिसरी थाळी.. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू होऊ न चार महिने झाले आहेत. वस्तू आणि सेवा कराचा परिणाम ज्या उद्योगांवर दिसून येईल अशा कंपन्यांचे चालू आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल आता जाहीर होण्यास सुरुवात झाली आहे. जाहीर झाल्यानंतर वस्तू आणि सेवा कराचा या उद्योगांच्या उत्सर्जनावर (अर्निग पर शेअर) नेमका काय परिणाम झाला हे कळण्यास अजून किमान एका तिमाहीची वाट पाहावी लागेल. सध्या सुरू असलेल्या निकाली हंगामात कंपन्यांच्या नफ्याचा अंदाज बांधून गुंतवणूक केली तर नेमका कल पुढील तिमाहीत असाच असेल असा अंदाज बांधणे धोक्याचे ठरेल. सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले अर्थमंत्री यांची अर्थव्यवस्थेबाबतची वक्तव्ये तपासून घेणे योग्य ठरेल. अर्थव्यवस्थेची संरचना बदलल्याचा नेमका कोणत्या उद्योग क्षेत्राला फायदा झाला आणि कोणत्या उद्योग क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जागतिक परिस्थितीचा विचार केला तर जिन्नसांच्या किमती वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर नेमका किती असेल आणि अर्थव्यवस्थेतील कोणते क्षेत्र भरीव कामगिरी करतील याविषयी वेगवेगळे अंदाज व्यक्त होत आहेत. अर्थव्यवस्था वाढीचा दर पुढील वर्षांत ६.८ टक्के ते ७.४ टक्के इतका असेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या या अंदाजाला जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारणेचा पदर आहे. सगळे चित्र सुंदर दिसत असले तरी चित्राच्या नेमकेपणाबद्दल केवळ अंदाज व्यक्त होत आहेत. बाजाराला अंदाजापेक्षा उत्सर्जनातील वाढ हवी असते. उत्सर्जनात कमी वाढ झाली तर बाजार त्या समभागास शिक्षा करायलासुद्धा मागे-पुढे पाहात नाही. अशा दोलायमान परिस्थितीत लगेच समभागात गुंतवणूक करणे हिताचे ठरणार नाही. देशांतर्गत व्याजदारांच्या बाबतीत सांगायचे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने या महिन्याच्या सुरुवातीला व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणी पश्चात महागाई वाढण्याचा धोका भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर नक्कीच आहे. दुसऱ्या बाजूला यापूर्वीच्या पतधोरण आढाव्यात पाव टक्क्याची व्याजदर कपात झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत व्याजदर कपात संभवण्याची शक्यता नाही, असे म्हटले तरी चालेल. जागतिक बाजारपेठेत वाढणाऱ्या जिन्नसाच्या आणि विशेषत: तेलाच्या किमतीचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होईल, वाढत्या किमतीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार तेलाच्या किमतीवर परिणाम करणारे कर कमी करेल याविषयी नेमके अंदाज बांधणे आज शक्य होणार नाही. सरकारच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल कदाचित करकपातीबाबत संकेत देतील. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर या विधानसभांचे निकाल दुरोगामी परिणाम घडवतील. त्यामुळे सध्याची परस्थिती ना रोखे गुंतवणुकीला अनुकूल आहे, ना समभाग गुंतवणुकीला अनुकूल आहे. माझ्या अंदाजानुसार येत्या जानेवारी, फेब्रुवारीत हे चित्र अधिक स्पष्ट झालेले असेल. तोपर्यंत कष्टाच्या पैशाची लिक्विड फंडात गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल. आशुतोष बिष्णोई (लेखक महिंद्रा म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)
