आशियाई देशात सर्वोत्तम विकास दराचे कयास

सरकारकडून पायाभूत प्रकल्पावर खर्चातील वाढ, क्षमतेचा वाढता वापर तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे वाढते प्रमाण याच्या जोरावर भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून कायम राहणार असल्याचा आशावाद आशियाई विकास बँक (एडीबी)ने  व्यक्त केला आहे. २०१९ वित्त वर्षांत देशाचा विकास दर शेजारच्या चीनपेक्षा अधिक ७.३ टक्के नोंदला जाईल, असाही तिचा कयास आहे.

वर्ष २०१८-१९ मध्ये विकास दर ७.३ टक्के असेल, असे नमूद करतानाच पुढील वित्त वर्षांत, २०१९-२० मध्ये हा दर ७.६ टक्के असेल, असे एडीबीने म्हटले आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेचा वेग या दोन्ही वर्षांत अनुक्रमे ६.६ टक्के व ६.४ टक्के असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

एकूण आशियातील खंडातील देशांचा विकास आढावा घेताना आशियाई विकास बँकेने भारताबाबत खूपच आशावाद व्यक्त केला आहे. भारतीय व्यवस्थेतील आर्थिक सुधारणांचा योग्य तो परिणाम दृष्टिक्षेपात असून गेल्या वित्त वर्षांत राहिलेला भारताचा ७.३ टक्के विकास दर चालू वर्षांत कायम असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र पुढील वित्त वर्षांत प्रामुख्याने बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे तो अधिक विस्तारत ७.६ टक्के होईल, असेही म्हटले आहे. वस्तू व सेवा करप्रणालीचे लाभही प्रत्यक्षात दिसू लागतील, या आशियाई विकास बँकेच्या भाष्यासह जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या खनिज तेलाच्या किमतींमुळे मात्र काहीशी जोखीम असेल, असे म्हटले आहे.

दक्षिण आशिया भागात भारताचे वर्चस्व असेल, असे आशियाई विकास बँकेने अहवालात म्हटले आहे. अमेरिका-चीन दरम्यानच्या व्यापार युद्धाबाबतची चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच जागतिक बाजारात वाढत असलेल्या खनिज तेलाच्या किमतीमुळे दक्षिण आशियातील देशांना महागाईचा सामना करावा लागेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारताबाबत महागाईचा दर ४.६ टक्क्यांवरून ५ टक्के होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

२०१६ मधील निश्चिलनीकरणामुळे विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही महिन्यांमध्ये खासगी क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक ही आशेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा क्षमता वापर दर हा गेल्या चार वर्षांत सर्वाधिक राहिल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.

अर्थविकासाचा वेग लक्षणीयच – फिक्की

औद्योगिक उत्पादनातील घसरण, वाढता महागाई दर अशी आव्हाने असूनही भारताचा प्रवास चालू वित्त वर्षांत ७.५ टक्के असेल, असा विश्वास फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनेने व्यक्त केला आहे. मेमध्ये औद्योगिक उत्पादन घसरत ३.२ टक्के तर जूनमध्ये महागाई दर वाढून ५ टक्के झाला; भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील ही अल्पकालीन आव्हाने असल्याचे फिक्कीने म्हटले आहे. महागाईवर नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची पावले पडतील; तर औद्योगिक उत्पादन येत्या महिन्यांत वाढेल, असेही संघटनेने नमूद केले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ७.५ टक्के विकास दर नोंदविल्यांतर उत्तरोत्तर वर्षांमध्ये तो वाढत जाईल, असेही फिक्कीने म्हटले आहे.