नवी दिल्ली : गुंतवणूकदारांना देय असलेली रक्कम सेबीच्या खात्यात भरण्यात अपयश आलेल्या सहाराच्या मालकीच्या महाराष्ट्रातील अ‍ॅम्बी व्हॅली मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणेच होईल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालनाने बुधवारी दिला.

सहाराच्या ७५० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी मालमत्ता विक्रीकरिता २१ ते ३१ मे दरम्यान निविदा मागविल्या जाणार असून लिलाव प्रक्रिया २ जून रोजी सुरू होणार आहे. मालमत्ता विक्रीचा सहाराचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याचे सहाराच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपक मिश्रा, न्या. रंजन गोगोई आणि ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने, सहारा समूह ७५० कोटी रुपये सेबी-सहाराच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यास अपयशी ठरल्याने समूहाच्या मालकीच्या अ‍ॅम्बी व्हॅलीची लिलाव प्रक्रिया पूर्वी ठरल्याप्रमाणेच होईल, असे स्पष्ट केले.

याबाबतची पुढील सुनावणी १२ जून रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते. या माध्यमातून ७५० कोटी जमा करण्यासही सांगण्यात आले होते. या प्रक्रियेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांना फसविल्याप्रकरणी सहाराचे प्रवर्तक सुब्रता रॉय हे दोन वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर सध्या पॅरोलवर बाहेर आहेत. आईच्या मृत्यूनंतर रॉय यांना मिळालेला पॅरोल त्यानंतर वाढविण्यात आला. या प्रकरणात सहाराचे दोन अन्य संचालक रवि शंकर दुबे आणि अशोक रॉय चौधरी यांना अटक करण्यात आली होती.