सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वादग्रस्त १२ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकाला रद्दबातल करण्याचा मंगळवारी दिलेल्या आदेशाने बँकांचे कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्यांविरोधात दिवाळखोरी प्रक्रियेनुरूप कारवाई सुरू करण्याचा मुखत्यार सरकारकडे आला आहे. केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बुधवारी आलेल्या प्रतिक्रियेत तसे मत व्यक्तही केले गेले आहे. कर्जाची परतफेड करण्याचा एका दिवसाचाही विलंब झाल्यास, थकबाकीदार कंपनीवर दिवाळखोरी संहितेनुसार प्रक्रिया सुरू होऊन असे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनएसएलटी)कडे वर्ग केले जाईल, असे बँकांना फर्मान देणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरविले. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने बँकिंग नियमन कायद्याच्या ‘कलम ३५एए’ची घटनात्मक वैधता मात्र कायम राखली आहे. ज्यातून कर्जबुडव्यांविरुद्ध कारवाईचा थेट सरकारला मुखत्यार आहे, तसेच त्या संबंधाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला निर्देश देण्याचा अधिकार सरकारला असेल. हे कलम मे २०१७ मध्ये बँकिंग नियामक कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनंतर घातले गेले आहे. नवीन नियम क्रमप्राप्त -कांत केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी एकत्र येऊन थकीत कर्जाच्या वसुलीसंबंधाने नवीन नियमावली निश्चित केली पाहिजे, असे निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत यांनी मत व्यक्त केले. बुधवारी मुंबईत एका परिसंवादासाठी आले असताना कांत यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली. कर्जदारांकडून वित्तीय शिस्तीला हानी पोहोचविली जाणार नाही, हे पाहण्यासाठी सरकार व मध्यवर्ती बँकेला मार्ग काढावाच लागेल. अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घावधीच्या विकासासाठी थकीत कर्जप्रकरणांचा निपटारा होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
