शेअरची खरेदी किंवा विक्री केली की ब्रोकर आपल्या ग्राहकाला बिल म्हणजे ‘कॉन्ट्रॅक्ट नोट’ देतो आणि तीदेखील न मागता! ई-मेलद्वारे काही तासांतदेखील कुठल्याही परिस्थितीत २४ तासांच्या आत ती ग्राहकाला पाठवली जाते. कारण सेबीचा नियमच आहे तसा. बरे ही ‘कॉन्ट्रॅक्ट नोट’ मुंबई शेअर बाजाराच्या ‘डेटाबेस’मधून निर्माण झालेली असते. ज्यामध्ये शेअरचा भाव, दलालीची रक्कम, कर वगरे सर्व तपशील असतो. तेवढय़ा रकमेचा धनादेश ग्राहकाने ब्रोकरला द्यायचा इतका हा सरळ व्यवहार. मग आपण त्या ब्रोकरच्या सबब्रोकरबरोबर व्यवहार करीत असलो तरीदेखील धनादेश द्यायचा तो मुख्य ब्रोकरच्या नावेच.माटुंगा येथील विद्या पनवेलकर यांचा अनुभव असा की, त्यांचा सबब्रोकर ‘कॉन्ट्रक्ट नोट’वरील नक्त (नेट) रकमेच्या पुढे पेन्सिलने एक-दीड रुपया इतकी वाढीव रक्कम लिहून तितक्या रकमेची मागणी करतो. त्या सहा वेळा माझ्या व्याख्यानाला आल्या असल्याने आपले हक्क आणि शेअर बाजाराची कार्यप्रणाली, नियम याचे त्यांना ज्ञान आहे. त्याने अशी ‘पेन्सिल लिखित’ रक्कम द्यायला साफ नकार दिला. त्यावर त्या सबब्रोकरने काही ताणून धरले नाही. कारण ही चूक त्याचीच होती. पनवेलकर वगळता इतर अनेक ग्राहक अशा प्रकारे पेन्सिलीने लिहिलेली रक्कम त्या सबब्रोकरला अद्यापही विनातक्रार देत असावेत. ब्रोकरबाबत गुंतवणूकदारांचा पूर्वग्रह आहे तो यामुळेच. ग्राहकाने सूचना दिलेली नसताना आपल्या मनाने शेअर खरेदी करणे किंवा विकणे असे प्रकार अनेक ब्रोकरची माणसे करीत असल्याने त्यातून झालेल्या नुकसानीचा आकडा पाहून अनेक जण ‘इथे फसवणूक होते’ या निष्कर्षांपर्यंत येतात.अनेक वेळा कमी कुवतीची माणसे उच्च पदावर बसलेली असतात, ज्यांच्यामुळे संस्थेला फायदा तर नाहीच, मात्र तोटाच अधिक होतो. तो असा- मागच्या लेखात एका बँकेच्या खेडय़ातील शाखेने ‘आयपीओ’साठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकाला जलद ‘डिमॅट’ खाते उघडून देण्यास मदत केली. याबाबत त्या शाखेचे अभिनंदन केले होते. यात मी काही त्या बँकेची बदनामी केली नव्हती. उलट त्याने जे काही चांगले केले त्याची स्तुतीच केली होती. ते वाचून त्या बँकेच्या अनेक ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी माझे आभारदेखील मानले होते. मात्र या उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे एक ‘अतिहुशार’ अधिकारी मला म्हणाला, ‘‘काय हो ठाकूर, हे लिहिण्यासाठी तुम्ही बँकेची परवानगी घेतली होती ना?’’ मी धन्य झालो. बाबा रे, कौतुक करायला परवानगी घ्यायची गरज असते का? इतके हे चाकोरीतून चालणारे लोक. आणि धरून चला, तसे मी एखाद्या अधिकाऱ्याला ई-मेल पाठवून विचारले असते, तर उत्तर यायला सहा महिने नव्हे तर कधीच उत्तर आले नसते. कारण अनेक मोठय़ा पदावरील बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे ई-मेल बॉक्स नेहमी ‘फुल्ल’ असतात. कारण महिनोन्महिने त्यांनी मेल बॉक्स उघडून वाचण्याची तसदीदेखील घेतलेली नसते. अगदी विभागीय व्यवस्थापकदेखील याला अपवाद नाहीत. हे मी पूर्ण जबाबदारीने व अनुभवाने लिहीत आहे. कारण तसे पुरावे माझ्याकडे आहेत.अधिकाधिक ‘डिमॅट’ खाती उघडण्यात बँकांचा सहभाग आवश्यक आहे, हे मागे विस्ताराने लिहिले आहेच. जेव्हा जेव्हा आमचे गुंतवणूकदारांचे मेळावे आयोजित केलेले असतात तेव्हा जवळजवळ सर्व बँका, ब्रोकर, सर्व डीपी यांना आमच्याकडून ई-मेल जात असतात. हेतू हा की, त्यांनी आपापल्या त्या विभागातील कार्यालयांना याबाबत कळवावे. जेणेकरून अधिकाधिक लोक या विनामूल्य कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ शकतील. अभ्युदय बँकेसारखे अपवाद वगळता फारच थोडय़ा बँका अशा प्रकारे आमच्याकडून गेलेल्या ई-मेल आपल्या शाखांना पुढे पाठवितात. ब्रोकरबाबत मात्र अनुभव चांगला असतो. नुकतेच मी कणकवलीत गेलो असता तिथे ज्या काही ब्रोकरची कार्यालये होती तिथे त्यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण द्यायला गेलो असता आम्हाला आमच्या मुंबई कार्यालयाकडून तुमची ई-मेल आली आहे, असे सांगण्यात आले. कणकवलीतील चार्टर्ड अकाउंन्टट ठाणेकर हे तर माझ्या एका व्याख्यानाला आपल्या विद्यार्थ्यांना घेऊन आले होते!चंद्रशेखर ठाकूर
