16 July 2018

News Flash

बहुतांश बुडीत कर्जे एप्रिल २०१४ पूर्वीचीच – जेटली

राज्यसभेत उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नावर खुलासा करताना जेटली यांनी हे विधान केले.

अरुण जेटली

आज बुडीत खाती असलेली बहुतांश कर्जे ही एप्रिल २०१४ पूर्वी बँकांनी वितरित केलेल्या कर्जापैकीच आहेत, असे म्हणत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘आधीच्या सरकारकडून वारसारूपाने ही पुढे चालत आलेली समस्या’ असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला. राज्यसभेत उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नावर खुलासा करताना जेटली यांनी हे विधान केले.

सुयोग्य जोखीम मूल्यांकन न करता अथवा तारणाविना बँकांकडून वितरित केल्या गेलेल्या कर्जापायीच ही समस्या निर्माण झाली आहे, असे जेटली म्हणाले. सरकारकडून अद्यापपर्यंत कोणतीही कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली गेलेली नाहीत, तर कर्जदारावर कर्ज रकमेच्या परतफेडीचे दायित्व हे कायम आहे, असेही स्पष्टीकरण जेटली यांनी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल केले. ‘सरकार अथवा बँकांकडून ५५,००० कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडण्यात आले आहे, या गैरसमजातून सर्वानी बाहेर पडायला हवे,’ असे त्यांनी आवाहन केले.

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात शिरोमणी अकाली दलाच्या नरेश गुजराल यांनी बडय़ा कर्जबुडव्यांच्या खात्यांच्या न्यायवैद्यक लेखा-तपासणी करण्याचे आदेश का दिले जात नाहीत, असा प्रश्न केला होता. त्यावर जेटली यांनी नेमके काय आणि कुठे चुकले हे या व्यवहारांतून तपासण्यासाठी चौकशी समितीच लावली पाहिजे याची गरज नाही, असे उत्तर दिले. बँकिंग उद्योगासंबंधाने जे जे विशिष्ट तपशील पुढे आले तसे, नियंत्रक संस्था आणि तपास यंत्रणांनी तद्नुरूप पावले टाकत कारवाई वेळोवेळी केली आहे, अशी स्पष्टोक्ती जेटली यांनी केली.

बँकांच्या बुडीत कर्जासंबंधीचा वादंग हा कधी न संपणारा विषय असल्याचे नमूद करीत माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. ३१ मार्च २०१४ पर्यंत परतफेडीची कामगिरी चांगली असलेली कर्जे ही त्यानंतर अनुत्पादित (एनपीए) बनली असे घडलेले नाही काय? हे एकंदर प्रकरण म्हणजे महाघोटाळा आहे काय? असे प्रतिप्रश्न करीत चिदम्बरम यांनी आधीच्या सरकारवर सर्व खापर फोडण्याच्या जेटली यांच्या विधानाचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला. आधी नियमनात हयगय सुरू होती आणि मालमत्ताविषयक नियमन हे आज पूर्वीच्या तुलनेत अधिक कठोर बनले आहे, याची पुष्टी करणारी कोणती माहिती अर्थमंत्र्यांकडे आहे काय? तसेच १ एप्रिल २०१४ नंतर वितरित कर्जापैकी किती कर्जे आज एनपीए वर्गवारीत आहेत, याचा तपशीलही त्यांनी सभागृहापुढे ठेवावा, असे चिदम्बरम म्हणाले.

त्यावर १ एप्रिल २०१४ पूर्वी वितरित कर्जेच आज बहुतांश थकीत आहेत, हे स्पष्टच आहे, असा जेटली यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात ३१ मार्च २०१४ रोजी २.१६ लाख कोटी रुपये असलेले बुडीत कर्जाची (एनपीए) पातळी ही ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी ७.३३ लाख कोटींपर्यंत वाढली असल्याचे म्हटले आहे.

सरकारी बँकांचे विलीनीकरण तूर्त नाही

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा तूर्त कोणताही प्रस्ताव सरकारपुढे नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी मंगळवारी राज्यसभेत दिली.

संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ खात्याचे राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा तूर्त कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलीनीकरणाबाबच्या प्रस्तावाचे प्रारूप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोणत्याही एका राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अन्य बँकेबरोबरच्या विलीनीकरणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर सल्लामसलत करून एखादी योजना तयार करता येऊ शकते, असे स्पष्ट करतानाच शुक्ला यांनी यासाठी १९७० व १९८०च्या बँकिंग कंपनी (ताबा आणि हस्तांतरण) कायद्याचा हवाला दिला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये प्राथमिक मंजुरी दिली होती. बँक विलीनीकरणासाठी आलेल्या सरकारी बँकांच्या प्रस्तावाची पडताळणी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील नोव्हेंबरमध्ये समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने मंजूर केलेला प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पुढील तीन महिने पाठविणे बंधनकारक आहे.

गेल्या वर्षी स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांसह भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण झाले होते. यामुळे देशातील सर्वात मोठय़ा सार्वजनिक बँकेचा जगातील पहिल्या ५० बँकांच्या पंक्तीत समावेश झाला होता.

First Published on January 3, 2018 2:09 am

Web Title: bad debt arun jaitley