दिलासाही दष्टिपथात असल्याची ‘क्रिसिल’ची टिप्पणी बँकिंग व्यवस्थेतील सकल अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात वसुली थकलेले कर्ज हे चालू आर्थिक वर्षांत एकूण वितरित कर्जाच्या ११.५ टक्क्य़ांच्या कळसाला गाठतील, असा इशारेवजा संकेत ‘क्रिसिल’ने आपल्या अहवालात दिला आहे. सध्या त्याचे प्रमाण वितरित कर्जाच्या ११.२ टक्के म्हणजेच १०.३ लाख कोटी रुपये असे आहे. बँकांची सकल अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) ही वितरित कर्जाच्या तुलनेत ११.५ टक्क्य़ांच्या पातळीपर्यंत जाईल. हे त्याचे शिखर स्थान असेल, त्यानंतर मात्र त्यात दिलासादायी घसरण दिसून येईल, अशी टिप्पणी क्रिसिलने या अहवालात केली आहे. ३१ मार्च २०१७ अखेर बँकांच्या ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण सुमारे ८ लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत ९.५ टक्के असे होते. वाढत्या एनपीए अर्थात बुडित कर्जाची समस्या हा बँकांच्या अस्तित्वावरच घाला असून, सरलेल्या २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत एनपीएमधील तीव्र स्वरूपाच्या वाढीमुळे कराव्या लागलेल्या आर्थिक तरतुदीमुळे बँकांच्या नफ्यालाच कात्री लावली असून, त्यांनी एकत्रित ४०,००० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविला आहे. सरलेल्या वर्षांतील एनपीएमधील वाढीपैकी एक-पंचमांश वाढ ही नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेला मंजुरीनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्ज पुनर्रचनेच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या पर्यायांना पायबंद घातल्यामुळे झाली आहे, असे पतमानांकन संस्थेचे निरीक्षण आहे. तथापि यापुढे वाढीचा वेग मंदावत जाईल आणि कमावलेल्या नफ्यातून एनपीएपोटी नव्याने तरतूद करावी न लागणे ही बाब बँकांच्या पथ्यावर पडेल. तरीही गेल्या वर्षांतील अपेक्षेपेक्षा अधिक झालेला तोटा आणि चालू वर्षांत एक-दोन तिमाहीत होऊ घातलेला संभाव्य तोटा जमेस धरल्यास, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी सरकारने दिलेले २.११ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज पुरेसे ठरणार नाही, असा या अहवालाचा कयास आहे.
