भारतीय बँकांमधील एकूण अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) म्हणजेच एकंदर बुडीत कर्जे ही पत-गुणवत्तेबाबत तीव्र ताणाच्या परिस्थितीच्या परिणामी सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १४.८ टक्क्यांचे प्रमाण गाठताना दिसतील. सप्टेंबर २०२० मधील ७.५ टक्क्यांच्या तुलनेत एकूण बुडीत कर्जामधील ही जवळपास दुप्पट वाढ असेल, अशी साधार भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. सामान्य परिस्थितीतही बँकांची बुडीत कर्जे ही येत्या सप्टेंबपर्यंत एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत १३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतील, असेही हा अहवाल सांगतो. गेल्या आठवडय़ात, ७ जानेवारीला जाहीर झालेल्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, बृहत ताण चाचणीच्या आधारे बुडीत कर्जाच्या या आकडेवारीचा निष्कर्ष काढला गेला आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाण्याआधी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (एनएसओ) जीडीपीसंबंधाने आगाऊ अंदाज मांडला जातो. हा वित्तीय स्थिरता अहवाल म्हणजे, पतगुणवत्तेतील संभाव्य घसरण रोखण्यासाठी बँकांची पुरेशा भांडवलासह तयारी करण्याची गरज सूचित करणारा आहे, असे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे. या अहवालानुसार, देशातील व्यापारी बँकांचे जोखीम-भारीत मालमत्ता प्रमाण (सीआरएआर) हे मार्च २०२० मधील १४.७ टक्क्यांवरून सप्टेंबर २०२० अखेर १५.८ टक्के या सरासरी पातळीवर पोहोचले. या दरम्यान बँकांच्या एकूण बुडीत कर्जाचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण ८.४ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के असे गुणात्मक सुधारलेले दिसून आले. त्याचप्रमाणे याच काळात बुडीत कर्जाबाबत ताळेबंदात करावयाच्या आर्थिक तरतुदीचे (पीसीआर) प्रमाण ६६.२ टक्क्यांवरून ७२.४ टक्के असे सुधारले. करोना कहराचा परिणाम कमी करण्यासाठी नियामक या नात्याने मध्यवर्ती बँकेकडून केल्या गेलेल्या उपाययोजनांमुळे, बँकांच्या कामगिरीचे मापदंड लक्षणीय सुधारले, असे हा अहवाल नमूद करतो. मध्यवर्ती बँक आणि सरकारच्या या उपाययोजनांचा भर हा बँकांचा नियमित कार्य पुन:स्थापित करण्यासाठी आणि ताण तात्पुरता हलका करण्यासाठी होता. तथापि आजही बँकांना कर्ज मागणीत वाढ उत्साहवर्धक नाही, याकडेही हा अहवाल लक्ष वेधतो. हा तर आर्थिक स्थैर्यालाच धोका - गव्हर्नर दास विक्रमी बहरलेला भांडवली बाजार आणि जेमतेम सावरणारी अर्थव्यवस्था हे चित्र विसंवादी असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी पुनरुच्चार केला. मालमत्तांचे हे अति ताणलेले मूल्यांकन आर्थिक स्थिरतेस धोका निर्माण करणारे आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. अर्थवास्तवाच्या विपरीत भांडवली बाजारातील उधाणाची बँका आणि अन्य वित्तीय मध्यस्थांनी सावधपणे दखल घ्यायला हवी, असेही दास यांनी वित्तीय स्थिरता अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. भारतात करोनाच्या उद्रेकानंतर मार्चमध्ये ४० टक्क्यांनी गडगडलेले भांडवली बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक नंतरच्या १० महिन्यांत ८० टक्क्यांनी उसळले असून, डीमॅट खातेदारांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे, याकडे लक्ष वेधतानाच गव्हर्नर दास यांनी, या गोष्टी सामान्य नसल्याचे स्पष्ट करीत त्याचा संबंध हा देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी असल्याचेही स्पष्ट केले. सरकारची वाढती उसनवारी चिंताजनक करोना महामारीचा मुकाबला म्हणून सरकारची कर्ज उचल वाढली आहे, मात्र ती अशीच पुढे तीव्रपणे सुरू राहिल्यास त्यातून खासगी क्षेत्राला निधीचे स्रोत आटण्याची भीती असून, ही चिंतेची बाब असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी म्हटले आहे. करोना टाळेबंदीच्या परिणामी आर्थिक क्रियाकलाप घटल्याने सरकारच्या महसुलातही घट झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी ही उसनवारी असली तरी त्यामुळे आधीच बुडीत कर्जात वाढीचा सामना करीत असलेल्या बँकांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
