सीमेंट उद्योगातील व्यावसायिक एकजुटीतून कृत्रिमरीत्या भाव फुगविण्याच्या अनैतिक कृत्याची दखल घेत भारताच्या स्पर्धा आयोगाच्या दंडात्मक कारवाईला कायम राखणारा ‘कॉम्पिटिशन अ‍ॅपिलेट ट्रायब्युनल’ या लवादाने दिलेल्या आदेशाचे बिल्डर्स व कंत्राटदारांची शिखर संघटना ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय)’ने स्वागत केले आहे. एसीसी, अम्बुजा सीमेंट, अल्ट्रा टेक, ग्रासिम सीमेंट्स, लाफार्ज इंडिया, जे के सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स, मद्रास सीमेंट्स, सेन्च्युरी सीमेंट्स आणि बिनानी सीमेंट या आघाडीच्या सीमेंट उत्पादक कंपन्यांनी या अवैध व्यापार-नीतीचा अवलंब करून कमावलेल्या ६,३०७.३२ कोटी रुपयांच्या नफ्याचा १० टक्के हिस्सा म्हणजे ६३० कोटी रुपये या आदेशान्वये वरील सर्व कंपन्यांना एकत्रितपणे दंड स्वरूपात भरावे लागणार आहेत. बऱ्याच वर्षांपासून बांधकाम व्यावसायिकांना जी समस्या भेडसावत होती, तिला या आदेशाद्वारे वाचा फोडली जाऊन निवाडा झाला आहे, अशा शब्दात बीएआयचे सरचिटणीस आनंद गुप्ता यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बांधकाम व्यावसायिक, विकासक आणि घरइच्छुक ग्राहक यांच्यासाठी फार मोठा दिलासा या आदेशांतून मिळाला असल्याचेही गुप्ता यांनी सांगितले.
