News Flash

काळ्या पैशांसाठी बँक खात्यांचा गैरवापर

सरकारला दाट संशय; सापडल्यास कारवाईला आमंत्रण ठरणार!

| November 19, 2016 03:16 am

सरकारला दाट संशय; सापडल्यास कारवाईला आमंत्रण ठरणार!

निश्चलनीकरणानंतर बँक खात्यांमध्ये जमा होणाऱ्या निधी ओघ हा उत्पन्नाशी मेळ न घालणारा ठरल्यास कारवाई ओढवून घेणारा ठरेल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. बँक खात्यांचा वापर काळ्या पैशासाठी होण्याची दाट शक्यताही याद्वारे सरकारने व्यक्त केली आहे.

सरकारने यासाठी मुख्यत्वे जन धन बँक खात्यांकडे बोट वळविले आहे. चलनातून बाद झालेल्या जुन्या ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याबरोबरच त्या बँक खात्यात जमा करण्याचा ओघ १० नोव्हेंबरपासून कमालीचा वाढला आहे.

जन धन बँक खाते हे अधिकतर गृहिणी, कामगार या वर्गाचे आहे. निश्चलनीकरण मोहिमेत त्यांच्यामार्फत उत्पन्नापेक्षा अधिक जमा होणारी रक्कम कर कायद्याच्या जाळ्यात येऊ शकते किंवा अशा खात्यांमध्ये अन्य व्यक्तींमार्फत रक्कम जमा केली जाऊ शकते, अशी शक्यता केंद्रीय अर्थखात्यातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. खुद्द जन धन बँक खाती असणारे अथवा काळा पैसा मिळविणारे हे या मार्गाचा अवलंब करू शकतात, अशी शंकाही उपस्थित करण्यात आली आहे.

जुन्या नोटा बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत मुदत आहे. बँक खात्यात जमा होणाऱ्या २.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेबाबत कर विचारणा केली जाणार नाही, असे यापूर्वीच सरकारने स्पष्ट केले आहे. जन धन खात्यात ५०,००० रुपयांपर्यंत जमा करण्यास मुभा आहे.

काळा पैसा राखणारे कर कायद्यापासून पळवाट काढण्यासाठी बँक खात्यांचा आधार घेऊ शकतात; तसेच जन धन बँक खाते वा अन्य कोणाचे तरी खात्यांमध्ये अशी रक्कम जमा करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत बँक खातेदार तसेच बँकांनाही सावध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, १० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या निश्चलनीकरण प्रक्रिया कालावधीत २.५० लाख रुपये बँकेत जमा करणाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही, हा चुकीचा समज असल्याचे प्रााप्तीकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. जाहीर केलेल्या संपत्तीपेक्षा ही रक्कम अधिक असल्यास कर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी कर (३० टक्के) व दंड (२०० टक्के) होऊ शकतो, असे प्राप्तिकर विभागाने म्हटले आहे. ५०,००० रुपयांवरील रक्कम खात्यात जमा करण्यासाठी ५० दिवसांच्या निश्चलनीकरण मोहिमेदरम्यान खातेदारांना पॅन नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे.

लॉकरवर टाच नाही; सरकारचे स्पष्टीकरण

बँकेतील खातेदारांचे लॉकर बंद करणे अथवा सोने, दागिन्यांची जप्ती अशी कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिली. निश्चलनीकरणानंतर सरकारचा आता स्थावर मालमत्ता, सोने, बँकांमधील खातेदारांचे लॉकर हे लक्ष्य असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने हा खुलासा केला आहे. स्थावर मालमत्ता तसेच बेनामी संपत्तीबाबत तपास तसेच नियामक यंत्रणेची नजर राहणार असून त्यात गैर आढळल्यास संबंधित कायद्यानुसारच कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या चलनाचा खर्च, २,००० रुपयांच्या नोटेमध्ये सुरक्षितता पट्टी तसेच तिचा रंग याबाबतही गैरसमज पसरविण्यात येत असल्याचे केंद्रीय वित्त व्यवहार विभागाने स्पष्ट केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2016 1:39 am

Web Title: bank accounts misuse for black money
Next Stories
1 भारताच्या औषधी उद्योगाला जागतिक वेध
2 टाटा ट्रस्टला कर चुकवेगिरीची नोटीस; २०१३च्या ‘कॅग’च्या ताशेऱ्यावर कारवाई
3 रोखरहित मुंबईकरांना मोबाइल पाकिटाची साथ
Just Now!
X