बँक कर्मचारी संघटनेची मागणी पंजाब नॅशनल बँकेत उघडकीस आलेला नीरव मोदी घोटाळा हा बँकांतील वाढत असलेल्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्ता (एनपीए) समस्येपासून वेगळा करून पाहता येणार नाही. म्हणूनच ताजा घोटाळा तपासताना, संबंध बँकिंग व्यवस्थेतील देखरेख आणि जोखीम व्यवस्थापनातील कच्चे दुवे यांचा आढावा घेणारी संसदीय समितीकडून सर्वागीण चौकशीच आवश्यक आहे, असे मत बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘एआयबीईए’ने केली आहे. हर्षद मेहता घोटाळ्याच्या प्रकरणात जशी संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी केली गेली, त्याच प्रमाणे बँकांमधील सर्वसामान्यांची बचत आणि विश्वास कायम ठेवायचा झाल्यास विद्यमान बँकिंग घोटाळाही संसदीय समितीकडून तपासला जायला हवा, असे मत संघटनेचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले. नीरव मोदी घोटाळ्याप्रकरणी एकूण १८ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई आजवर झाली आहे, संघटनेच्या या दोषी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका नाही. परंतु केवळ त्यांनाच जबाबदार धरून फासावर लटकावणेही गैर आहे. बँकेचे अन्य वरिष्ठ कार्यपालक, अध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक यांच्यावर कसलीही जबाबदारी नाही, सहा-सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या चुकांसाठी त्यांचे काहीच उत्तरदायीत्व नसण्याची पद्धत नसणेही गैर आहे, असे तुळजापूरकर म्हणाले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या वरिष्ठ कार्यपालकांना त्यापासून दूर ठेवले जावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. अ‍ॅसोचॅम आणि फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनांनी बँक खासगीकरणाची केलेली मागणी निषेधार्ह असून, एका बडय़ा कारस्थानाचाच हा एक भाग असल्याचा तुळजापूरकर यांनी आरोप केला. ज्या उद्योगसमूहांनी बँकांच्या कोटय़वधींची कर्जे थकविली, त्यांच्याच हाती सरकारी बँकांची मालकी सोपविण्याचा हा डाव असून, त्या विरोधात देशभरात बँक कर्मचारी जनजागरणाची मोहीम राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासगीकरण हा यावर उपाय नाही, तर सरकार, अर्थमंत्रालय, रिझव्‍‌र्ह बँक यांना व्यवस्थात्मक दोष वेळीच ओळखता आले नाहीत आणि त्यांच्या अपयशाचे हे पातक आहे. जोखीम ओळखून संरक्षक उपाययोजना करता न आल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचेही या प्रकरणी उत्तरदायीत्व असल्याचे त्यांनी सांगितले.
