नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांचे मत मुंबई : बॅंकिंग व्यवस्थेचा पाया हा सामाजिक विकासावर उभा आहे. त्याचबरोबर सामाजिक विकासात सरकारची भूमिकादेखील महत्वाची आहे. मात्र आज बँकांनी सामान्यांऐवजी धनिक वर्गाला झुकते माप दिल्याचे दिसून येते, नोबेल विजेते आणि प्राध्यापक मोहम्मद युनूस यांनी सोमवारी मांडले. सामाजिक व्यवसायाला प्रोत्साहन, रोजगारनिर्मिती, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि महिलांचे सक्षमीकरण झाल्याशिवाय दारिद्रनिर्मुलन शक्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले. ‘आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ व मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व्याख्यानप्रसंगीत ते बोलत होते. जगभरात संपत्तीच्या होत असलेल्या असमान वितरणाबाबत बांगलादेश ग्रामीण बँकेचे संस्थापक युनूस यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. हा कल धोकादायक बनू पाहत असून हे चित्र त्वरित बदलण्याची आवश्यकता त्यांनी यावेळी मांडली. ते म्हणाले की, जगातील सर्व संपत्ती ही काही निवडक देशांच्या हातातच आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी एक टक्के लोकसंख्येकडे तब्बल ९९ टक्के संपत्ती आहे. भारताबाबत, देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्ती ही एक टक्का लोकसंख्येकडे असून येत्या वर्षभरात हे प्रमाण ७६ टक्क्य़ांपर्यंत विस्तारेल, असे ते म्हणाले. युनूस यांनी सांगितले की, एकीकडे काही जणांच्या हातात संपत्ती आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीची पातळी वाढत आहे; मात्र ती कृत्रीम आहे. असमानता आणि बेरोजगारीविरुद्ध उद्यमशीलतेने लढा देता येऊ शकतो. नोकरी ही कल्पना आहे मात्र नाविन्यतेला ती संपवते. नोकरीला मर्यादा आहेत. तेव्ही आपण नोकरी करणारे नव्हे तर नोकरी देणारे व्हायला हवे, असे ते म्हणाले. सध्याची भांडवलशाही व्यवस्था ही धोक्याची असून भांडवलीशाही ही शाश्वत राष्ट्रे निर्माण करू शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भांडवलशाही व्यवस्था ही यांत्रिकी पद्धतीची असून ती आघाडीच्या सर्व देशांनाकरिता अडचणीचीच असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
