बँक घोटाळ्यांबाबत सरकारचा कडक पवित्रा गैरव्यवहाराच्या शक्यतेच्या दृष्टीने ५० कोटी रुपयांवरील सर्व थकीत कर्जखात्यांची कसून तपासणी करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा सरकारी बँकांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थ खात्याने याबाबत सावध केले आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत पावले न उचलल्यास व नंतर ते तपास यंत्रणांच्या चौकशीत समोर आल्यास सरकारी बँकांचे मुख्याधिकारी कारणीभूत असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. बँकांमधील गैरव्यवहाराला भारतीय दंडसंहितेच्या १२० ब कलमांतर्गत मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे नमूद करतानाच अर्थखात्याने, थकीत कर्जखात्यातील निधी गैरव्यवहारप्रकरणी दोषी धरले जाईल, असेही म्हटले आहे. अशा आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात बँकप्रमुखांनी वेळीच अधिक कायदेशीर काळजी घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. ‘भूषण स्टील’सारखा प्रकार अन्य कर्जखात्यांमध्येही घडू शकतो, अशी शक्यताही सरकारने व्यक्त केली आहे. २,००० कोटी रुपये अन्यत्र वळविले, अशी याबाबत साशंकता आहे. मोठा कर्जभार असलेल्या भूषण स्टीलचे प्रवर्तक नीरज सिंघल यांना गंभीर गैरव्यवहार तपास कार्यालयाने अटक केल्यानंतर अर्थखात्याने बँकप्रमुखांना सावध करण्याचे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते. नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेंतर्गत थकीत कर्जखात्यांचा निपटारा करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या पहिल्या १२ कर्जखात्यांमध्ये भूषण स्टीलचा समावेश आहे. सरकारी बँकांमधील थकीत कर्ज रक्कम ८ लाख कोटी रुपयांपुढे गेली आहे. यामध्ये १४,००० कोटी रुपयांचा कर्ज घोटाळा झालेल्या पंजाब नॅशनल बँकेचाही क्रम आहे. कर्जतिढा सोडविण्यासाठी क्रम असलेल्या अन्य कंपन्यांबाबत सावध राहण्याविषयीही अर्थखात्याने बँकप्रमुखांना सांगितले आहे. याबाबत कंपनी व्यवहार खात्याद्वारे देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारेच अर्थखाते बँकप्रमुखांना सावध करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या १२ थकीत कर्जखात्यांची नावे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जून २०१७ मध्ये जाहीर केली होती, तर ऑगस्ट २०१७ मध्ये आणखी अशा २८ थकीत कर्जखात्यांची नावे जाहीर करण्यात आली होती, तर संहितेंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादापुढे निपटारा होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या ६५५ वर गेली आहे.
