पतपुरवठावाढीचा अर्थमंत्र्यांना विश्वास बँकिंग प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात निधीचा ओघ सुरू आहे, ज्याचा सरकारची तिजोरी आणि एकंदर बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणेच्या दृष्टीने मोठे योगदान होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ बोलताना व्यक्त केला. निश्चलनीकरणाने बँकांकडे वाढलेल्या निधीतून, सरकारला कल्याणकारी योजनांवर सढळ हस्ते खर्च करता येईल, बँकांना विकासात्मक कार्यासाठी अधिक अर्थसाहाय्य पुरविता येईल, कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देता येईल, अशा शक्यता वर्तवितानाच, जेटली यांनी बँकांकडून कर्जाच्या व्याजदरात कपातीला सुरुवातही झाली असल्याकडे बैठकीला उपस्थित सदस्यांचे लक्ष वेधले. निश्चलनीकरण कालावधीत १० नोव्हेंबरपासून १८ नोव्हेंबपर्यंत बँकांकडे एकूण ५,४४,५७१ कोटी रुपये जमा झाले असून त्यापैकी ५.११ लाख कोटी रुपये हे बचत खात्यात तर ३३ हजार कोटी रुपये हे नोटा बदलून घेण्यासाठी आले आहेत, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी स्पष्ट केले. तर ३० डिसेंबपर्यंत बँका व टपाल कार्यालयांमध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या रकमेचे प्रमाण १० लाख कोटींच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. राज्यसभेत पक्षाचे नेतेपद असलेले जेटली यांनी या निमित्ताने विरोधकांवरही तोंडसुख घेतले. विरोधी पक्षांना गाफील हेरले गेले असून, त्यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ते या मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चा घडून येण्यापासून पळ काढत आहेत, असा त्यांनी टोला हाणला. ‘यापुढे शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयांवर भर’ निश्चलनीकरणाने विशेषत: ग्रामीण भागात निर्माण झालेल्या रोखीच्या चणचणीची स्थिती पाहता शेतकऱ्यांना दिलासादायी ठरेल आणि एकूण स्थिती निवळण्याच्या दृष्टीने आणखी काही निर्णय लवकरच घेतले जातील, अशी ग्वाही अर्थमंत्री जेटली यांनी दिली. शहरी भागात स्थिती सुधारत असल्याचा त्यांनी दावा केला. शहरातील स्थिती पूर्वपदावर येत असताना, पुढील काही दिवस ग्रामीण भागावर भर राहील. जेणेकरून शेतकऱ्यांकडे रब्बीच्या पेरण्यांसाठी पुरेसा पैसा राहील. या अनुषंगाने सोमवारी रात्री काही निर्णय घेतले गेले आहेत आणि त्यांची लवकरच घोषणा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतीच्या कामांसाठी बँकांचा पतपुरवठा सुरू राहील आणि वाढेल, असा प्रयत्न आहे. निश्चलनीकरणाचा थेट संबंध हा गरिबांशी आणि दारिद्रय़निर्मूलनाशी आहे आणि याचा परिणाम गरिबी निर्मूलनाच्या कार्यक्रमावर गुंतवणुकीत वाढीत झालेला दिसेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. जोवर अवैध ठरलेल्या चलनाच्या बदल्यात पर्यायी चलनाचे वितरण समाधानाकारक पातळीपर्यंत पोहोचेपर्यंत आणखी काही दिवस त्रासाचे राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी वर्गाच्या अडचणी कमी होतील, अशा काही घोषणा केल्या आहेत.
