अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत सरकारपुढे बँकांकडून ‘भरपाई’ करणाऱ्या मागण्या अकस्मात आलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयातून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नियमित व्यवसायाला ठप्प करणारा परिणाम गेले ४० दिवस साधला असून, याची भरपाई म्हणून वाढीव भांडवली साहाय्याचा नजराणा सरकारकडून मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर मंगळवारी अर्थसंकल्पपूर्व प्रथेप्रमाणे बैठक झाली. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या व्यवसायवृद्धीला चालना देणारी भांडवलाचे दुर्भिक्ष्य कमी केले जाण्याची मागणी प्रामुख्याने पुढे आल्याचे दिसते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या मागणीला दुजोरा दिला गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकारने आखलेल्या चार वर्षांच्या ‘इंद्रधनुष’ आराखडय़ानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चालू वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांचे वाढीव भांडवल पुरविले जाणार आहे. त्यानुसार जुलैमध्ये जाहीर निर्णयानुसार, १३ सरकारी बँकांना २२,९१५ कोटी रुपये घोषित करण्यात आले. ज्यापैकी ७५ टक्के निधीचे आजवर संबंधित बँकांना वितरणही झाले आहे. निश्चलनीकरणापश्चात ८ नोव्हेंबरपासून बँकांचे कर्ज वितरण पूर्णपणे ठप्प अथवा कमालीचे रोडावले असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने पहिल्या पंधरवडय़ासाठी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. शाखांपुढे मोठय़ा रांगा लावणाऱ्या लोकांकडून बाद ठरलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बदलून देणे अथवा त्या स्वीकारणे या व्यतिरिक्त बँकांना खातेदारांना अन्य सेवा किंवा कोणतेही कामकाज करता आलेले नाही. खासगी क्षेत्रातील येस बँकेने अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या लेखी निवेदनांत विविध मागण्या केल्या आहेत. बँकांच्या ठेवींना प्रोत्साहन म्हणून सरकारने कर-वजावटीच्या मुदत ठेवींवरील सध्याचा पाच वर्षांचा मुदतबंद (लॉक-इन) कालावधी १ वर्षांवर आणण्याची मागणी केली आहे. तर व्याज उत्पन्नावर उद्गम कराची (टीडीएस) वसुलीची वार्षिक १०,००० रुपये असलेली मर्यादा ५० हजारांपर्यंत वाढविली जावी, अशीही तिची मागणी आहे. बँकांच्या मागण्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना वाढीव भांडवली साहाय्य डिजिटल उलाढालींना सेवा करापासून पूर्ण मोकळीक ठेव हमी विम्याला सेवा करातून माफी कर-वजावट मुदत ठेवींचा कालावधी १ वर्ष करावा वार्षिक ५०,००० पर्यंत व्याज उत्पन्न ‘टीडीएस’मुक्त करावे. बँक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचाही आंदोलनाचा पवित्रा निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना सामोऱ्या जाव्या लागलेल्या समस्यांविरुद्ध निदर्शने करण्याचे आवाहन अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटना (एआयबीईए) आणि अखिल भारतीय बँक अधिकारी संघटना (एआयबीओए) यांनी केले आहे. संघटनांनी आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला असून २८ डिसेंबरला निदर्शने करण्यात येणार असून २९ डिसेंबरला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे. या प्रश्नावर २ व ३ जानेवारी २०१७ रोजी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँका आणि शाखांमध्ये पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देणे, सर्व एटीएम विनाविलंब सुरू करणे आणि बँकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या रकमेत पारदर्शकता आणणे आदी मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत. बँकांना पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक असमर्थ ठरत असल्यास पुरेशी रोकड उपलब्ध होईपर्यंत बँकांमधील रोखीचे व्यवहार स्थगित ठेवण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे संघटनांनी निवेदनात म्हटले आहे.
