सार्वजनिक उपक्रमाच्या विक्रीतून भांडवली साहाय्याची शिफारस वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तारण्यासाठी आर्थिक पाहणी अहवालाने समर्पक दखल घेत, उपाययोजनाही पुढे आणली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही उपक्रमांची विक्री करून हा निधी सरकारी बँकांसाठी भांडवल म्हणून देण्याची शिफारसही अहवालाने केली आहे. वसुली होणे अवघड असलेल्या कर्ज प्रकरणांची वेळेत निश्चिती (रिकग्निशन), बँकांना पर्याप्त स्वरूपात भांडवलाची उपलब्धता (रिकॅपिटलायझेशन), परतफेड होणार नसलेल्या कर्जाची मालमत्ता पुनर्बाधणी कंपन्यांना तूट सोसून विक्री (रिझोल्युशन) आणि बँकिंग क्षेत्रात निरंतर सुधारणा (रिफॉम्र्स) अशा चार ‘आर’वर केंद्रित चतु:सूत्री या आर्थिक पाहणी अहवालाने पुढे आणली आहे. थकलेल्या कर्जाचा बँकांवरील ताण हलका करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना (एसडीआर) आणि ५:२५ पद्धतीसारखे उपाय पुढे आणले. ज्यायोगे कर्ज थकविणाऱ्या आजारी कंपनीवर बँकेला ताबा मिळविण्याची आणि थकीत कर्ज हे समभागात रूपांतरित करून कंपनीवर ५१ टक्क्यांहून अधिक भांडवली मालकी मिळविण्याची मुभा दिली गेली आहे. सरकारसाठी अनावश्यक असलेल्या मालमत्ता, बिगर वित्तीय कंपन्यांची विक्री करून त्यातून उभा राहणारा निधी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भांडवलाची चणचण पूर्ण करण्यासाठी वापरात आणला जावा, अशी महत्त्वाची शिफारस अहवालाने सरकारला केली आहे. ‘‘हा पर्याय पुरेसा ध्यानात घेतला जावा. खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही ही बाब करता येण्यासारखी आहे. ती तिच्याजवळील भांडवलाचाही यासाठी विनियोग करू शकते,’’ असे नमूद करून अहवालाने मध्यवर्ती बँकेकडेही निर्देश केला आहे. गत वर्षी केंद्राने ‘इंद्रधनुष’ योजनेअंतर्गत सरकारी बँकांना आगामी चार वर्षांत ७०,००० कोटी रुपयांचे भांडवल पुरविण्याचे आणि बॅसल ३ या जागतिक निकषांच्या पूर्ततेसाठी आणखी आवश्यक असलेले १.१० लाख कोटी रुपयांचे भांडवल बँकांनी खुल्या बाजारातून उभे करण्याचा आराखडा जाहीर केला आहे. आपल्या बँकिंग प्रणालीतील अडचणी या गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आल्या आहेत. बुडित मालमत्ता (अनुत्पादित व पुनर्रचित कर्जे) ही २०१० सालापासून निरंतर वाढत आली आहेत. ज्यायोगे बँकांची भांडवली स्थिती रोडावत असताना, बॅसल ३ नियमनाशी जुळवून घेण्याची समयसीमाही नजीक येऊन ठेपली आहे, अशी अहवालाने या समस्येची दखल घेतली आहे. अर्थात सुगीच्या काळात बँकांकडून मोठी कर्जे उचलून ती पायाभूत सोयीसुविधा आणि पोलाद उद्योगात गुंतवून ती थकविणाऱ्या बडय़ा उद्योगघराण्यांकडून अधिक जबाबदारीची वर्तणूक अपेक्षित आहे, असे अहवालाने मतप्रदर्शन केले आहे. व्याजदर कपातीचे संक्रमण बँकांकडून व्याजदरातील कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचविला जाणे, हे अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांवर अवलंबून नसून, एकंदर रोख तरलतेच्या स्थितीवर अवलंबून असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालाने सुस्पष्टपणे नमूद केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने वर्षभरात चार वेळा केलेल्या कपातीतून रेपो दर १.२५ टक्क्यांनी खाली आला आहे. त्या उलट वाणिज्य बँकांच्या ऋणदरात त्याच्या निम्म्यानेही कपात झालेली नाही, याकडे अहवालाने निर्देश केला आहे. जर बाजारात रोख तरलतेची स्थिती नसल्यास बँका ठेवींवरील व्याजदरात कपातीबाबत सावधपणे पावले टाकतात आणि पर्यायाने कर्जावरील व्याजदरात कपातही त्यांना कठीण बनते, अशी या प्रक्रियेची कारणमीमांसाही अहवालाने केली आहे.
