बँकिंग क्षेत्रासाठी एक चांगली बातमी एका अहवालातून समोर आली आहे. क्रिसिल या पतनिर्धारण संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील बँकांच्या थकित कर्जांचं प्रमाण पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत आठ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. धनदांडग्यांनी बुडवलेल्या कर्जांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र मेताकुटीला आले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील थकित कर्जांचं प्रमाण मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च म्हणजे ११.५ टक्के इतकं होतं. थोडक्यात बँकांनी वाटप केलेल्या एकूण कर्जांपैकी तब्बल ११.५ टक्के इतक्या कर्जाची परतफेडच झाली नाही. मार्च २०१९ मध्ये हे थकित कर्जांचं प्रमाण ९.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले तर मार्च २०२० मध्ये थकित कर्जांचं प्रमाण आठ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. नवीन कर्जांचं बुडण्याचं कमी झालेलं प्रमाण आणि आधीच्या थकित कर्जांची झालेली वसुली या कारणांमुळे बँकांच्या थकित कर्जांच्या प्रमाणात घट होत असल्याचे क्रिसिलनं नमूद केलं आहे. विशेष म्हणजे, बँकिंग क्षेत्रातील एकूण थकित कर्जांमध्ये तब्बल ८० टक्के इतका वाटा सरकारी बँकांचा आहे. मार्च २०१८ मध्ये सरकारी बँकांचं थकित कर्जांचं प्रमाण १४.६ टक्के होतं जे तब्बल चार टक्क्यांनी घटून मार्च २०२० मध्ये १०.६ टक्क्यांच्या जवळ येईल असा अंदाज आहे. थकित कर्जांपोटी गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकिंग यंत्रणेवर तब्बल १७ लाख कोटी रुपयांचा ताण पडला होता. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या कठोर उपाययोजनांमुळे बँकिंग क्षेत्रात शिस्त येत असून थकित कर्जांना आळा बसत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
