06 March 2021

News Flash

बुडीत कर्जे : बँक अधिकाऱ्यांचे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी गव्हर्नरांकडे गाऱ्हाणे

पुढील आठवडय़ात बैठक बोलावण्याची राजन यांची ग्वाही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे थकलेली प्रचंड मोठी कर्जे आणि कर्जदाराच्या गैरव्यवहार व लबाडीने होणाऱ्या घोटाळ्यांसाठी बँक अधिकाऱ्यांमागे केंद्रीय अन्वेषण

सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळात स्थान असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची मुंबईत भेट घेतली.

पुढील आठवडय़ात बैठक बोलावण्याची राजन यांची ग्वाही
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे थकलेली प्रचंड मोठी कर्जे आणि कर्जदाराच्या गैरव्यवहार व लबाडीने होणाऱ्या घोटाळ्यांसाठी बँक अधिकाऱ्यांमागे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) सारख्या तपास यंत्रणांचा ससेमिरा हा बँकांच्या सामान्य कारभारात अडसर निर्माण करणारा ठरत असून, त्यापासून ताबडतोबीने सुटका मिळावी असे गाऱ्हाणे शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांपुढे मांडण्यात आले.
अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी दिली गेलेली बडी कर्जे बुडीत बनल्याने उद्भवलेल्या समस्येतून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची प्रतिमा नाहक मलीन होत आहे. बँकांच्या कारभारातील उणिवांबरोबरच, व्यावहारिक व नियमनात्मक अडचणी आणि सरकारी पातळीवरील अनास्थांवर बोट ठेवून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील अधिकारी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध सात बँकांच्या संचालकांनी गव्हर्नर राजन यांची मुंबईत भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्याला सहानुभूती व्यक्त राजन यांनीही उपाययोजनांसाठी काम सुरू असून, पुढील आठवडय़ात तपास यंत्रणांचे प्रतिनिधी, प्रमुख बँकांचे मुख्याधिकारी यांची एकत्र बैठक बोलाविण्याची ग्वाही दिल्याचे समजते.
सरकारी बँकांमधील सुमारे अडीच लाख अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व करणारी संघटना ‘ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन’चे महासचिव हरविंदर सिंग (संचालक-बँक ऑफ इंडिया) यांच्या नेतृत्वात हे शिष्टमंडळ राजन यांना भेटले. उल्लेखनीय बाब ही की, सार्वजनिक क्षेत्रातील २५ बँकांपैकी १७ बँकांमध्ये अधिकारी-संचालक हे पद गेली कैक वर्षे रिक्तच असून, हीच परिस्थिती कर्मचाऱ्यांच्या संचालक मंडळावरील प्रतिनिधित्वाबाबतही आहे.
बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी चालू वर्षांकरिता निर्धारित केलेले २५,००० कोटी रुपये ताबडतोबीने द्यायला हवेत आणि गरज पडल्यास आणखी भांडवल पुरविले पाहिजे, अशी राजन यांची भूमिका असल्याचे शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेची माहिती देताना सिंग यांनी सांगितले. वस्तुत: पतगुणवत्तेचा आढावा घेताना त्याचा बँकांच्या एका वर्षांच्या ताळेबंदावर खूप मोठा ताण पडताना दिसत असून, सध्या अनेक बँकांच्या ताळेबंदात दिसणारा तोटा त्याचे मूर्तरूप आहे. बुडीत कर्जे (एनपीए) वर ताळेबंदात तरतूद करावी लागणे मान्य असले तरी, स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला कर्जे, टीझर लोन्स, प्राधान्य क्षेत्राला कर्जवाटप इतकेच काय, नियमाबरहुकूम वितरित सामान्य कर्जावरही तरतुदीचा बँकांवरील बोजा हलका केला जावा, अशी शिष्टमंडळाने मागणी केली.
सरलेल्या तिमाहीत विविध सरकारी बँकांचा एकूण तोटा सुमारे २० हजार कोटींच्या घरात जाणारा, तर सर्व बँकांकडून त्यांच्या नफ्यातून वेगळे काढून केली गेलेली तरतूद २०,००० कोटींच्या घरात जाणार आहे. शिवाय हा नफ्याचा हिस्सा असल्याने बँकांकडून भरलेला गेलेला प्राप्तिकरही जवळपास १० हजार कोटींचा आहे, असा एकूण ताळेबंद बनविण्याच्या प्रक्रियेतील हा घोळ असल्याचे सिंग यांनी मत व्यक्त केले.
शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपेक्षित ताळेबंदाचे प्रारूप वेगळे तर, बँकांकडून कररूपी महसुलाची आस असणाऱ्या अर्थ मंत्रालयाचे निर्देश यांत बँका नाहक पिचल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजन यांनी सहमती दर्शविताना तरतुदींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 11, 2016 2:30 am

Web Title: bank officials meet rbi governor raghuram rajan over harassment by investigation agency
Next Stories
1 ..तरी आर्थिक गणित बिघडणार नाही – सिन्ह
2 दीर्घकालीन समस्या कदाचित मीही सोडवू शकणार नाही
3 म्युच्युअल फंडातून मेमध्ये ५८ हजार कोटींची निर्गुंतवणूक
Just Now!
X