07 December 2019

News Flash

सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये घसरण

एप्रिल ते डिसेंबर नऊ माहीत ३१,००० कोटींची वसुली

| February 9, 2019 02:01 am

(संग्रहित छायाचित्र)

एप्रिल ते डिसेंबर नऊ माहीत ३१,००० कोटींची वसुली

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या आर्थिक वर्षांच्या नऊ महिन्यांत ३१,००० कोटी रुपयांनी घटून ८,६४,४३३ कोटी रुपयांवर घसरले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने शुक्रवारी लोकसभेत अशी माहिती देण्यात आली.

लोकसभेत एका तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी जून २०१८ अखेर सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जे चालू आर्थिक वर्षांत निरंतर कमी होत आली असल्याचे सांगितले. मार्च २०१८ अखेर ८,९५,६०१ कोटी रुपये असलेले त्यांचे प्रमाण, जून २०१८ अखेर ८,७५,६१९ कोटी रुपये तर डिसेंबर २०१८ अखेर (अस्थायी उपलब्ध माहितीनुसार) ८,६४,४३३ कोटी रुपयांपर्यंत घसरले आहे. म्हणजे नऊमाहीतील घसरण ही ३१,१६८ कोटी रुपयांची आहे.

केंद्र सरकारने चार ‘आर’च्या आधारे योजलेल्या उपाययोजनांमुळे ही कामगिरी साधली गेली असल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले. कर्जे परतफेडीसाठी धोकादायक बनण्याआधीच त्यांची निश्चिती, वसुली तिढय़ाचे कालबद्ध निराकरण, बँकांचे पुरेसे भांडवलीकरण आणि सुयोग्य सुधारणा असे उपाय केले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१५ सालापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पतगुणवत्तेचा नियमित आढावा (‘एक्यूआर’) घेऊन, बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात थकीत कर्जाची १०० टक्के तरतूद करण्यास सुरुवात करून या समस्येवर निर्णायक प्रहार केला, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे बँकांना पारदर्शी रूपात धोकादायक व बुडीत कर्जाचे प्रमाण खुले करणे भाग ठरले. परिणामी मार्च २०१४ अखेर २,२७,२६४ कोटी रुपये असलेली बुडीत कर्जे मार्च २०१६ अखेर ५,३९,९६८ आणि मार्च २०१७ अखेर ६,८४,७३२ कोटी रुपये अशी मोठय़ा प्रमाणात वाढली असल्याचेही आढळून आली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र २०१५-१६ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत ३,३३,४९१ कोटी रुपयांची कैक वर्षे परतफेड थकलेली कर्जे वसूलही केली गेली, असे त्यांनी सांगितले.

First Published on February 9, 2019 2:01 am

Web Title: bank recover 31000 crores in 9 months from loan defaulters
Just Now!
X