रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रमुख दर कपातीचे पतधोरण जाहीर करताच अनेक बँकांनी विविध कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची तयारी लगेचच दाखविली. अनेक बँकांनी याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या समितीची बैठक लवकरच बोलाविण्याचेही मत प्रदर्शित केले. काही बँकांनी ‘बेस रेट’ कमी करण्याचे धैर्य दाखविले तर काहींनी ठेवींवरील व्याजदरही कमी केले जाऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त केली.* व्याजदर कमी निश्चित होतील. कर्जाबरोबरच ठेवींवरील व्याजही खाली आणले जातील. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय खूपच सकारात्मक आहे.- ए. कृष्ण कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक, स्टेट बँक. * रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या दर कपातीचा लाभ अन्य बँकांही आपल्या कर्जदारांना देतील. यामुळे कर्ज व्याजदर कमी होण्यासह ठेवींवरील व्याजदरातील बदलाचीही शक्यता आहे. बँकांना पाव टक्क्यांपर्यंत व्याजदर कपात करायला हरकत नाही.- एन. शेषाद्री, कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ इंडिया. * यंदाच्या तिमाही पतधोरणातील प्रमुख दर कपातीमुळे आमच्या बँकेलाही व्याजदर कमी करण्याबाबत विचार करावा लागेल. बँक याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर करेल.- ए. के. गुप्ता,कार्यकारी संचालक, कॅनरा बँक. * मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्य दर कपातीमुळे बँकांनाही त्यांचे व्याजदर येत्या काही कालावधीत सुधारित करावे लागतील. बँकांच्या वाढीसाठी ठेवींबरोबरच कर्जाचे दर कमी केले जातील.- ए. के. बन्सल, कार्यकारी संचालक, इंडियन ओव्हरसीज बँक. * मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुख दर कपातीमुळे कर्जदारांचा मासिक हप्ताही कमी होणार आहे. बँकांनी गृह, वाहन कर्ज कमी केल्यानंतर याचा परिणाम दिसून येईल. - चंदा कोचर, व्यवस्थापकीय संचालक, आयसीआयसीआय बँक घरांची मागणी वाढण्याची विकासकांना आशारिझव्र्ह बँकेच्या प्रमुख दर कपातीचा अप्रत्यक्ष लाभ होणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बँकांमार्फत गृह कर्ज स्वस्त झाल्यानंतर घरांसाठी असलेली मागणी वाढून या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणेही शक्य होईल, असे मत बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी व्यक्त केले. खुद्द बांधकाम व्यावसायिकांनाही यापुढे अधिक स्वस्तात वित्त पुरवठा उपलब्ध होणार असून कमी गृह कर्ज व्याजदरामुळे प्रसंगी घरांच्या किंमतीही खाली सरकविल्या जातील, अशी अटकळ आहे. काहीशा मंदीत असलेल्या वाहन क्षेत्रानेही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दर कपातीचे स्वागत केले आहे. रेपो दरातील पाव टक्का कपात फारशी नाही. अर्थात या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र यापेक्षा अधिक काही तरी हवे होते. अधिक दर कपात झाली असती तर बांधकाम क्षेत्रातील पतपुरवठा अधिक वृद्धिंगत झाला असता.
