14 November 2018

News Flash

बँकांच्या बुडीत कर्ज समस्येवर घाव

कर्ज खात्यांची वास्तविक स्थितीबाबत कोणतीही लपवाछपवी सहन केली जाणार नाही

रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सुधारित निकष ठरविणारा आदेश

बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या समस्येसाठी सध्या असलेल्या यंत्रणेत संपूर्ण फेरबदल करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी मध्यरात्री नवीन निकषांसह सुधारित आकृतिबंध अधिसूचित केला. यातून ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिते’चा वापर करून कर्जथकीताची प्रकरणे वेगाने निकाली निघून, बँकांच्या ताळेबंदाच्या स्वच्छतेला मदत होणे अपेक्षित आहे.

बँकांना उद्देशून काढलेल्या आपल्या २० पानी अधिसूचनेत, रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुत्पादित मालमत्तेच्या समस्येच्या निवारणासाठी प्रक्रियेला अधिक सयुक्तिक आणि सुलभ रूप दिले जात असल्याचे म्हटले आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता लागू झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्याच्याशी सुसंगत हे पाऊल टाकताना, उद्यम कर्ज पुनर्रचना योजना (सीडीआर) आणि ‘एस४ए’ धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना योजना (एसडीआर) अशा या प्रश्नांशी निगडित विद्यमान उपाययोजना रद्दबातल करीत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. थकीत कर्ज प्रकरणांच्या निवारणासाठी स्थापण्यात येणाऱ्या संयुक्त कर्जदार मंच (जेबीएफ) या संस्थात्मक यंत्रणेला रद्दबातल ठरविण्यात आले आहे. कर्ज थकीताचे कोणतीही प्रकरणे ज्याबाबत वरील योजनेनुसार पाऊल टाकले गेले, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झाली नसल्यास ही प्रकरणे नव्या निकषांनुसार हाताळली जावी, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

कर्ज खात्यांची वास्तविक स्थितीबाबत कोणतीही लपवाछपवी सहन केली जाणार नाही आणि कोणतीही बँक अशी माहिती दडवत असल्याचे आढळल्यास ‘कठोर’तेचा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.

तथापि, हे नवीन निकष ज्या कर्ज खात्यांबाबत या आधीच कायद्यान्वये दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यांना लागू होणार नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मोठय़ा रकमेची कर्ज थकविणाऱ्या ४० खाती निश्चित केली असून त्या विरोधात बँकांकडून राष्ट्रीय कंपनी विधी लवाद (एनसीएलटी)पुढे दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे अथवा त्या दिशेने पाऊल टाकले गेले आहे.

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, बँकांना कर्ज खात्यासंबंधी कोणतीही अनियमितता आणि ताण ओळखता यायला हवा, अशा खात्याचे ‘विशेष निर्देशित खाते (एसएमए)’ म्हणून ताबडतोब वर्गीकरण केले जावे. किती दिवसांसाठी कर्जाची मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड (१ ते ९० दिवसांदरम्यान) थकली आहे, त्या कालावधीनुसार ‘एसएमए’ खात्यांचे वर्गीकरण करण्याच्या बँकांना सूचना दिल्या गेल्या आहेत.

नवीन बदल काय?

  • बँकांना कर्ज (५ कोटी व अधिक रकमेच्या) थकबाकीदारांचा अहवाल साप्ताहिक तत्त्वावर रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावा लागेल
  • या अहवाल सादरीकरणाची २३ फेब्रुवारी २०१८ पासून अंमलबजावणी सुरू होईल
  • विद्यमान सीडीआर, एसडीआर, जेबीएफ, एस४ए या उपाययोजना रद्दबातल
  • २०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कर्ज थकीतांची प्रकरणे निवारण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत
  • ही मुदत १ मार्च २०१८ पासून लागू होईल
  • बँकांना ही मुदत पाळल्यास त्यांना १५ दिवसांमध्ये दिवाळखोरीचा दावा दाखल करावा लागेल
  • ५०० कोटींहून अधिक रकमेच्या कर्ज खात्यांचे दोन स्वतंत्र मानांकन संस्थांकडून मूल्यांकन बँकांनी करावे
  • दोन पैकी सर्वात खालचे जे मानांकन येईल ते गृहीत धरले जावे
  • १ एप्रिल २०१८ पासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती-अहवाल मासिक स्वरूपात द्यावा.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा सुधारित आकृतिबंध म्हणजे कर्जबुडव्यांना दिला गेलेला निर्वाणीचा इशारा आहे. सरकारला कोणतीही दिरंगाई न केली जाता एका दमात स्वच्छता हवी असून, नवीन निकषातून या समस्येच्या निवारणासाठी अधिक पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होणार आहे.  बँकांवरील तरतुदीचा ताण मात्र कायम राहणार आहे.

राजीव कुमारकेंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव

रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाकलेले हे उमदे पाऊल असून, त्यातून अशा समस्येशी निगडित २० हून अधिक परिपत्रकांना निकालात काढले गेले आहे. ही परिपत्रके त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे खूप गुंतागुंतीची आणि अनेक प्रकारच्या अटी-शर्ती लादणारी होती. त्या जागी आता नवीन निकष लागू होणार आहेत. तथापि, या परिणामी अधिकाधिक कंपन्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत जाण्याची शक्यतादेखील आहे.

सिबी अ‍ॅण्टोनी, एडेल्वाइज अ‍ॅसेट

First Published on February 14, 2018 1:13 am

Web Title: banks bad debt rbi