बँकांच्या पतपुरवठय़ाला प्रोत्साहनाचे उद्दिष्ट राखत, रिझव्‍‌र्ह बँकेने नव्याने वितरित प्रत्येक वाहन कर्ज, निवासी घरासाठी कर्ज आणि लघुउद्योग व छोटय़ा व्यापाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या बदल्यात, त्या बँकांना ४ टक्के इतकी रक्कम स्वतंत्र राखून ठेवण्याच्या अर्थात रोख राखीवता निधी (सीआरआर)च्या बंधनातून मोकळीक दिली आहे. जुलै २०२० पर्यंतच्या मोकळिकीने बँकांकडे कर्ज वितरणासाठी अधिक निधीची उपलब्धता राहणार आहे. मागणी घसरलेल्या पण गरजवंत क्षेत्रात कर्जपुरवठय़ाला चालनाही मिळणार आहे. वाणिज्य मालमत्तांना दिलासा वाणिज्य स्वरूपाच्या स्थावर मालमत्तांचे प्रकल्प जर विकासकांच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या घटकांमुळे रखडले असतील अथवा प्रकल्पांच्या पूर्ततेत दिरंगाई झाली असल्यास, अशा कर्ज प्रकरणांना धोकादायक अथवा बुडीत श्रेणीत वर्गीकरण एक वर्षांच्या दिरंगाईने करण्याची बँकांना मुभा देणारा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला आहे. केंद्र सरकारने स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या उभारीसाठी योजलेल्या उपाययोजनांना सुसंगत आणि पूरक अशा निर्णयाचा तपशील नंतर जाहीर केला जाणार आहे. देशव्यापी सीटीएस प्रणाली धनादेश गतिमानतेने वठविले जावेत यासाठी २०१० साली देशातील काही शहरांमध्ये सुरू झालेल्या ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टीम (सीटीएस)’ची सफलता पाहता, सप्टेंबर २०२० पासून ही प्रणाली देशस्तरावर राबविली जाणार आहे. ही प्रणाली ज्या ठिकाणी नव्याने लागू होईल, तेथील बँक खातेदारांची धनादेश पुस्तिका नव्या प्रणालीनुसार अद्ययावत होईल. डिजिटल प्रणालीचे स्वयंनियमन रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिल २०२० पासून डिजिटल देयक प्रणालीसाठी स्वयंनियमन प्राधिकरण (एसआरओ) सुरू करण्यासाठी आकृतिबंध स्थापित केला आहे. या प्रणालीत कार्यरत कंपन्यांच्या व्यवहारात सुसूत्रता आणि शिस्त आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशातील डिजिटल देयक व्यवहारांमध्ये सुरू असलेली वाढ जोखण्यासाठी ‘डिजिटल पेमेंट इंडेक्स’ या नव्या निर्देशांकाद्वारे नियतकालिक मापनाची पद्धत जुलै २०२० पासून सुरू केली जाईल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले. ग्रामीण बँकांतूनही डिजिटल सेवा-सुविधा नवीन डिजिटल बँकिंग सेवा-सुविधांचा लाभ ग्रामीण भारतातील नागरिकांना प्रभावी आणि किफायतशीरतेने मिळावा, यासाठी ग्रामीण प्रादेशिक बँकांना आधार पे, भिम अ‍ॅप आणि पॉस टर्मिनल्सच्या वापराची मुभा दिली जाणार आहे. परिणामी, या बँकांना अन्य वाणिज्य बँकांप्रमाणे नवीन व्यापारी ग्राहक जोडता येतील. या संबंधाने ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केली जातील.
