बुडित कर्जाचे वाढते प्रमाण मात्र अर्थमंत्र्यांच्या दृष्टीने अप्रशस्त बँकांमधील बुडित कर्जाचे वाढते प्रमाण हे ‘अप्रशस्त’ असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांनी, निर्ढावलेले कर्जबुडवे अर्थात विलफुल डिफॉल्टर्सच्या बंदोबस्तासाठी पूर्ण स्वायत्तता असल्याचे आणि शक्य ते सर्व अधिकार त्यांनी वापरावेत, असे आवाहनही येथे बोलताना केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या प्रमुखांची उपस्थिती असलेली गत सहा महिन्यांतील दुसरी तिमाही कामगिरीचा आढावा घेणारी बैठक जेटली यांनी सोमवारी सकाळी येथे घेतली. अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीचा आघात बसलेली पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियम, स्थावर मालमत्ता आदी क्षेत्रांतील कर्ज बुडिताचे प्रमाण, घसरलेली पत-उचल, बँकांची घसरलेली पत-गुणवत्ता आणि सरकारने सुरू केलेल्या नवीन सामाजिक सुरक्षा योजनांची प्रगती वगैरेंचा आढावा जेटली यांनी या बैठकीतून घेतला. याच बैठकीत विविध विभागांच्या सचिवांनी त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या उद्योग क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांसाठी भासणाऱ्या कर्ज आवश्यकतेबाबत सादरीकरणही केले. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना, आज सर्व बँकांमधील सामायिक दुवा म्हणजे काही विशिष्ट कर्जबुडवे आणि त्यांनी थकविलेले कोटय़वधींचे कर्ज हाच असून, त्यावर बैठकीच्या चर्चापटलावरील मुख्य मुद्दा होता, असे जेटली यांनी सांगितले. अशा कर्जबुडवे मंडळींवर कोणती कारवाई करावी याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार व संपूर्ण स्वातंत्र्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना असल्याचे आपण सांगितले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. किंगफिशर एअरलाइन्सने थकविलेल्या ७,००० कोटी रुपयांच्या कर्जासंबंधाने स्टेट बँकेने या कंपनीचे प्रवर्तक विजय मल्ल्या यांना विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित केल्याबद्दल विचारल्या गेलेल्या थेट प्रश्नाला उत्तर देताना जेटली यांनी हा निर्वाळा दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा कर्जबुडव्यांच्या बंदोबस्तासाठी बँकांना अधिकार बहाल केले आहेत, त्याचा वापर केला जावा, असे जेटली यांनी आवाहन केले. शिवाय नवीन दिवाळखोरीसंबंधीचा कायदाही या समस्येवर उपायकारक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण बुडित कर्जे (ग्रॉस एनपीए) चालू वर्षांतील मार्चमध्ये एकूण वितरित कर्जाच्या ५.२० टक्के पातळीवर होती, ती सप्टेंबरअखेर ६.०३ टक्के पातळीवर गेली आहेत. सरकारी बँकांचे आर्थिक स्वास्थ्य हा सध्या सरकारच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा असून, मागील काळापासून पुढे चालत आलेली ही समस्या असल्याचे व सध्या अस्वीकारार्ह असे गंभीर रूप तिने धारण केले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. परंतु नजीकच्या काळात या स्थितीत अर्थवृद्धीत सुधारणेसह सकारात्मक बदल दिसून येईल. कर्जाची मागणी वाढेल तशी बुडित कर्जाची वसुलीही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बैठकीतील चर्चेचे ठळक मुद्दे विशिष्ट उद्योगक्षेत्रातील कर्जबुडवे आणि त्यांनी थकविलेले कोटय़वधींचे कर्ज १२ कोटी लोकांना स्वयंपाकाच्या गॅसच्या अनुदानाचे थेट बँक खात्यात हस्तांतरण ९ कोटी लोकांचे मनरेगा योजनेतून वेतन थेट बँक खात्यात जमा ‘इंद्रधनुष’ कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पहिल्या टप्प्यांत २०,००० कोटींची भांडवली भर जन धन योजनेसह सरकारच्या विमा व पेन्शन योजना, मुद्रा योजनेच्या यशात बँकांचे मोठे योगदान ‘निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठणे कठीण’ नवी दिल्ली : काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, विशेषत: धातू क्षेत्रातील कंपन्यांतील सरकारी भागभांडवलाची खुल्या बाजारात विक्री ही बाजारस्थिती सुधारणा दिसल्यावर केली जाईल. तथापि चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित निर्गुतवणुकीचे ६९,५०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठता येणे अवघड असल्याची कबुलीही अर्थमंत्री जेटली यांनी दिली. जगभरात सर्वत्र धातू उद्योगातील समभाग कमालीचे पडले आहेत. त्यामुळे अशा स्थितीत या समभागांची विक्री करणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे बाजारस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत वाट पाहावी, असे आपले मत बनल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. चालू आर्थिक वर्षांत आजवर सरकारने पीएफसी, आरईसी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आणि इंडियन ऑइलमधील सरकारचा आंशिक हिस्सा विकून निर्गुतवणूक निधी म्हणून १२,६०० कोटी रुपये उभारले आहेत. तर गेल्याच आठवडय़ात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोल इंडिया आणि कोचीन शिपयार्डच्या भागविक्रीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
